17 सितम्बर से शुरू होगा ग्रामीण सेवा शिविर अभियान
जयपुर, 12 सितम्बर 2025। नरेश गुनानी। टेलीग्राफ टाइम्स।
प्रदेश के सभी जिलों में 17 सितम्बर से ग्रामीण सेवा शिविर अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। जयपुर अतिरिक्त जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार जैन ने जानकारी दी कि अभियान के प्रथम सप्ताह में 17, 18 और 19 सितम्बर को प्रतिदिन दो-दो ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक सप्ताह गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भी दो-दो ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित होंगे।
उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले सहकार सदस्यता अभियान के शिविर भी इन्हीं ग्रामीण सेवा शिविरों के साथ एक ही स्थल पर आयोजित किए जाएंगे।
अभियान का उद्देश्य
ग्रामीण सेवा शिविरों का मुख्य उद्देश्य गांव स्तर तक सरकारी सेवाओं और योजनाओं को पहुंचाना और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
विभागवार गतिविधियां
- राजस्व विभाग: लंबित फार्मर रजिस्ट्री का निस्तारण, किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड, न्यायालयों के लंबित नोटिसों की तामीली, कुरेजात रिपोर्ट तैयार करना, आपसी सहमति से विभाजन, नामांतरण, मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र जारी करना।
- ग्रामीण विकास विभाग: बीपीएल परिवारों का सर्वे, सांसद और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से विद्यालयों व अन्य भवनों की मरम्मत।
- पंचायती राज विभाग: स्वामित्व योजना अंतर्गत पट्टा वितरण, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण व स्वीकृतियां, आरआरसी केंद्रों के लिए भूमि आवंटन, क्षतिग्रस्त स्कूलों, आंगनवाड़ी और सड़कों के सुधार प्रस्ताव।
- वन विभाग: पौधारोपण।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग: मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जांच, कैंसर और सिकल सेल स्क्रीनिंग, बच्चों का टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्क्रीनिंग और पोषण किट वितरण, पीएमजेवाई कार्ड जारी।
- पशुपालन विभाग: पशु स्वास्थ्य शिविर और टीकाकरण।
- ऊर्जा विभाग: झूलते तार खिंचवाना, बिल संबंधी शिकायतों का निस्तारण।
- कृषि विभाग: बीज मिनी किट वितरण।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग: एनएफएसए अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण, नए पात्र परिवारों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग: सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना, छात्रावास रखरखाव, यूडीआईडी कार्ड जारी।
- महिला एवं बाल विकास विभाग: मातृत्व पोषण योजना।
- श्रम विभाग: टूलकिट एवं औजार सहायता योजना।
- आपदा प्रबंधन विभाग: जनहानि, पशु हानि और मकान क्षति संबंधी आवेदन प्राप्त कर स्वीकृतियां।
- जल संसाधन विभाग: जलभराव वाले क्षेत्रों की निकासी कार्ययोजना, कॉजवे निर्माण, बांधों की ऊंचाई बढ़ाने और गेट लगाने के प्रस्ताव, अतिक्रमण हटाना और क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत।
सुशासन की दिशा में बड़ा कदम
ग्रामीण सेवा शिविर अभियान गांव स्तर पर सुशासन की अवधारणा को साकार करेगा। यह पहल विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाकर ग्रामीण विकास में नई ऊर्जा का संचार करेगी।
