मुख्य सचिव ने ली कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज की बैठक; विकास योजनाओं के बजट और प्रगति की समीक्षा
जयपुर, 08 जुलाई।/ नरेश गुनानी/मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज (COS) की उच्च स्तरीय बैठक में राज्य सरकार की विभिन्न प्राथमिकताओं की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं, मदर सैंक्शन के अंतर्गत व्यय प्रगति, ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान तथा शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रगति की जांच करते हुए अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गति लाने और आमजन को समय पर राहत पहुंचाने के लिए सभी विभाग पूरी जवाबदेही के साथ काम करें।
इस मानसून में लगेगा 10 करोड़ से अधिक पौधों का रिकॉर्ड: जयपुर और कोटा आगे
मुख्य सचिव ने ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि वृहद स्तर पर किए जा रहे पौधारोपण कार्यों को मिशन मोड में समय पर पूरा किया जाए।
- जनभागीदारी पर जोर: उन्होंने कहा कि अभियान में आमजन की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्रचार-प्रसार माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जाए। साथ ही संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी कार्यों का नियमित निरीक्षण और सतत मॉनिटरिंग करें।
- 10 करोड़ का लक्ष्य: बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष वर्षा ऋतु में 10 करोड़ से अधिक पौधारोपण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
- अग्रणी जिले: वन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत पौधा वितरण और रोपण में जयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, झालावाड़ और कोटा जिले वर्तमान में सबसे आगे चल रहे हैं।
सेवा शिविरों में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, अब तक लाखों हुए लाभान्वित
शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर-2026 की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने दोटूक कहा कि शिविरों के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले नागरिकों के कार्यों का अधिकतम निस्तारण मौके पर ही सुनिश्चित किया जाए।
शिविरों की अब तक की प्रगति:
- शहरी सेवा शिविर-2026: इसके तहत अब तक 28 हजार से अधिक पट्टे वितरित कर शहरी नागरिकों को मालिकाना हक दिया जा चुका है।
- ग्रामीण सेवा शिविर-2026: ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 7,314 शिविरों का सफल आयोजन कर 38 लाख से अधिक नागरिकों को विभिन्न सेवाओं से लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा, आपसी समझाइश और विधिक प्रक्रिया से 12,800 से अधिक बंद रास्तों को खुलवाया जा चुका है।
बजट उपयोग में लाएं तेजी, समय पर पूरा हो विकास कार्य
मुख्य सचिव ने मदर सैंक्शन के अंतर्गत प्राप्त राशि तथा उसके विभागवार व्यय की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत राशि का निर्धारित समयावधि में पूरा और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेश के विकास कार्यों में तेजी आए और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति:
इस महत्वपूर्ण बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कौशल एवं उद्यमिता) संदीप वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा) कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन विभाग) आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगरीय विकास एवं आवासन) आलोक गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय) दिनेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्कूल शिक्षा) राजेश कुमार यादव सहित संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।