सामाजिक न्याय विभाग का ‘जीरो पेंडेंसी’ पर जोर: अतिरिक्त मुख्य सचिव ने किया 181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण

नरेश गुनानी 

​जयपुर, 07 मई 2026 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक त्वरित पहुँचाने के उद्देश्य से अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय प्रकरणों की गहन समीक्षा की और लंबित भुगतान संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए।

​संपर्क पोर्टल: 97% शिकायतों का हुआ निस्तारण

​समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जन अभियोग निराकरण में बेहतर प्रदर्शन किया है:

• ​कुल दर्ज प्रकरण (गत एक वर्ष): 3,05,918
• ​सफलतापूर्वक निस्तारित: 2,96,107 (लगभग 97%)
• ​औसत समय: शिकायतों के निस्तारण में औसतन 13 दिन का समय लगा।
• ​संतुष्टि स्तर: 71.29% परिवादियों ने समाधान पर पूर्ण संतुष्टि व्यक्त की है।

​‘समाधान साथी’ से मिलेगी घर बैठे जानकारी

​दिनेश कुमार ने आमजन की सुविधा के लिए विभाग के व्हाट्सएप चैटबॉट ‘समाधान साथी’ के व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल दिया। उन्होंने बताया कि अब नागरिक 7690080055 नंबर पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर निम्नलिखित जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं:

1. 1. ​पेंशन और छात्रवृत्ति की स्थिति।
   2. ​योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया।
   3. ​भुगतान संबंधी अपडेट।

​”समाधान साथी के उपयोग से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि संपर्क हेल्पलाइन पर आने वाले प्रकरणों का भार भी कम होगा और लोगों को त्वरित उत्तर मिलेंगे।”

— दिनेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव

​प्रमुख निर्देश: औपचारिक उत्तर के स्थान पर दें तथ्यात्मक समाधान

​अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि शिकायतों के निस्तारण में केवल ‘खानापूर्ति’ या औपचारिक रिस्पॉन्स न दिया जाए। उन्होंने निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर निर्देश दिए:

1. 1. • ​बैंक मर्जर समस्या: बैंक विलय (Merger) के कारण जिन लाभार्थियों के भुगतान अटके हैं, उनके लिए विशेष अभियान चलाकर समाधान किया जाए।
      • ​पालनहार योजना: परिवादियों से संवाद के दौरान केवल किश्त की जानकारी न लें, बल्कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी पूछें ताकि सहायता की वास्तविक उपयोगिता सुनिश्चित हो सके।
      • ​निगरानी: पेंशन और छात्रवृत्ति की शिकायतों की हर माह समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाए।
      • ​CPGRAMS समन्वय: केंद्र सरकार के सीपीग्राम पोर्टल के साथ समन्वय कर बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए।

​अधिकारी ने स्वयं किया परिवादियों से संवाद

​निरीक्षण के दौरान दिनेश कुमार ने स्वयं हेडफोन लगाकर कुछ परिवादियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने डीग जिले के विष्णु से पालनहार योजना और बारां के कमल मेहता से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लंबित भुगतान के बारे में फीडबैक लिया। मौके पर ही उन्होंने संबंधित जिला अधिकारियों को फोन कर इन प्रकरणों का तुरंत समाधान करने के आदेश दिए।

​एक नजर में: विभाग की प्राथमिकताएं

निरीक्षण के दौरान विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं आईटी टीम के सदस्य भी उपस्थित रहे।