सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की, शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश
11 दिसम्बर 2025, 01:07 PM
| नरेश गुनानी
जयपुर, 11 दिसंबर।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने गुरुवार को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर विभाग से संबंधित प्राप्त होने वाले प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की और सभी शिकायतों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
मुख्यालय अंबेडकर भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में निदेशक ने कहा कि विभाग सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ परिवेदनाओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पोर्टल पर दर्ज किसी भी शिकायत के निस्तारण में पूर्ण संवेदनशीलता बरतें और प्राथमिकता के साथ उसे हल करवाएं।
निदेशक ने पोर्टल पर लंबित सभी श्रेणियों की शिकायतों की जानकारी ली, विशेषकर वृद्धजन पेंशन, नशामुक्ति, पालनहार, कन्यादान, अंतरजातीय विवाह, एट्रोसिटी, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं से जुड़े 90 दिनों से अधिक लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी शिकायतों के निस्तारण में संतुष्टि स्तर बढ़ाने का प्रयास करें।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रकरणों में अस्पष्ट या अपूर्ण जवाब न दें। यदि किसी दस्तावेज़, नियम या अन्य कारण से कमी है, तो उसे स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें। साथ ही, 45 दिनों से अधिक लंबित रहने पर संबंधित अधिकारी स्वयं आवेदक से संपर्क करें, ताकि समस्या का समाधान शीघ्र हो सके।
मोदी ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर आ रही शिकायतों की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, जिससे परिवादी को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में देरी या लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में अतिरिक्त निदेशक जेपी बैरवा, अतिरिक्त निदेशक रीना शर्मा, अतिरिक्त निदेशक रामेश्वर परसोया, अतिरिक्त निदेशक अरविंद सैनी सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
