अजमेर प्रथम, बीकानेर द्वितीय और कोटा तृतीय स्थान पर रहा
जयपुर/ सुनील शर्मा/राजस्थान के सहकारिता शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने जिला सहकारी उपभोक्ता भंडारों की राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय मापदंडों के अनुसार राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर आम उपभोक्ताओं तक अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जाना चाहिए।
सहकारिता विभाग अब हर महीने 9 निर्धारित बिंदुओं के आधार पर प्रदेश के सभी जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों की मासिक रैंकिंग जारी करेगा। वर्ष के अंत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भंडारों को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया जाएगा।
अंक निर्धारण एवं मूल्यांकन प्रणाली
मासिक रैंकिंग के लिए कुल मापदंडों को अलग-अलग अंकों में विभाजित किया गया है:
- दवाइयों की उपलब्धता (15 अंक): राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) के तहत गुणवत्तायुक्त दवाइयों की आपूर्ति, किफायती generic दवाइयों की बिक्री तथा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से दवा एवं सर्जिकल आइटम्स की उपलब्धता।
- व्यवसाय एवं वित्तीय प्रबंधन (5-5 अंक): उपभोक्ता सामग्री व श्रीअन्न (मिलेट्स) का व्यवसाय, लेखांकन (अकाउंटिंग) व ऑडिट की स्थिति, और अनुपयोगी परिसंपत्तियों का निस्तारण।
- प्रशासनिक एवं संगठनात्मक मापदंड (5-5 अंक): संचालक मंडल की उप-विधि अनुसार बैठकें व आमसभा का आयोजन, टर्नओवर तथा लाभ में वृद्धि।
- नवाचार एवं कार्यालय रखरखाव (5-5 अंक): कार्यालय का उचित रखरखाव व पुराने रिकॉर्ड का निस्तारण, तथा व्यवसाय में विविधीकरण एवं नए नवाचारों को अपनाना।
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रमुख जिले
शासकीय समीक्षा बैठक में जारी रैंकिंग के अनुसार विभिन्न जिलों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा:
- शीर्ष तीन भंडार: अजमेर (प्रथम), बीकानेर (द्वितीय) एवं कोटा (तृतीय)।
- उत्कृष्ट श्रेणी के अन्य भंडार: उदयपुर, बाड़मेर, भरतपुर, जोधपुर, कॉनफेड जयपुर, ब्यावर तथा हनुमानगढ़।
प्रदर्शन के आधार पर भंडारों का वर्गीकरण
प्रदेश के कुल भंडारों को कार्यशैली के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है:
- उत्कृष्ट श्रेणी: 10 जिला भंडार
- बहुत अच्छा श्रेणी: 7 जिला भंडार
- अच्छा श्रेणी: 8 जिला भंडार
- संतोषजनक श्रेणी: 7 जिला भंडार
- असंतोषजनक श्रेणी: 2 जिला भंडार
कार्यशैली सुधारने और उपस्थिति के कड़े निर्देश
शासन सचिव ने पिछड़े हुए भंडारों के महाप्रबंधकों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने और आगामी समीक्षा बैठक में बेहतर श्रेणी प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी महाप्रबंधकों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि स्टाफ की कार्यस्थल पर समय पर उपस्थिति रहे और उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप अधिक से अधिक उत्पाद उपलब्ध कराए जाएं।
