नरेश गुनानी
जयपुर, 7 अप्रैल 2026
सहकारिता विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, ऋण वसूली और आगामी खरीद प्रक्रियाओं को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए।
लक्ष्यों की प्राप्ति और जवाबदेही
गौतम कुमार दक ने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरे मनोयोग से कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर अर्जित करें। उन्होंने विशेष रूप से उन जिलों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जहाँ प्रगति धीमी है। मंत्री ने चेतावनी दी कि विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
भण्डारण और बुनियादी ढांचा विकास
- अन्न भण्डारण योजना: विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के तहत बन रहे 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इन गोदामों को किराए पर देने के लिए जिला स्तर पर स्पष्ट मापदण्ड तय किए जाएंगे।
- कस्टम हायरिंग सेंटर्स: खेती के उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इन सेंटर्स की स्थापना में तेजी लाने और इनके लाभ का डेटा तैयार करने को कहा गया है।
डिजिटलाइजेशन और पारदर्शिता
- पैक्स कम्प्यूटराइजेशन: लंबित सहकारी समितियों को जल्द से जल्द ‘गो-लाइव’ करने के निर्देश दिए गए। जो समितियाँ इस कार्य में सहयोग नहीं कर रही हैं या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा रही हैं, उनके विरुद्ध FIR दर्ज करवाई जाएगी।
- रैंकिंग सिस्टम: शासन सचिव, डॉ. समित शर्मा ने अधिकारियों और निरीक्षकों के लिए लक्ष्य-आधारित रैंकिंग सिस्टम लागू करने पर जोर दिया ताकि कार्यकुशलता बढ़ सके।
ऋण वसूली और किसान कल्याण
सहकारिता मंत्री ने सहकारी भूमि विकास बैंकों के बकाया ऋणों की वसूली हेतु अधिकारियों को स्वयं फील्ड में जाकर ऋणियों से समझाइश करने के निर्देश दिए।
- एकमुश्त समझौता योजना: राज्य सरकार द्वारा ब्याज और पेनल्टी माफी का लाभ उठाते हुए वसूली में तेजी लाने को कहा गया है।
- फर्जी ऋण वितरण: अवैध रूप से ऋण वितरण करने वाले कार्मिकों पर सख्त रुख अपनाते हुए FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।
- गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना: पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना का लाभ बिना किसी शिकायत के पात्र किसानों तक पहुँचाने और उनसे फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए।
MSP खरीद और बोनस
शासन सचिव, सहकारिता, डॉ. समित शर्मा ने निर्देश दिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी होनी चाहिए।
- गेहूँ खरीद: इस वर्ष गेहूँ खरीद पर 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है, जिससे बम्पर आवक की संभावना है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ समय से पूर्व पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
महत्वपूर्ण निर्णय एवं दिशा-निर्देश
- प्रत्येक जिले में कम से कम 5 सहकारी समितियाँ मॉडल के रूप में विकसित की जाएंगी जो नवीन गतिविधियाँ शुरू करेंगी।
- सहकारी संस्थाओं में ई-फाइल प्रणाली और राज सहकार पोर्टल का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित होगा।
- भारतीय बीज सहकारी समिति और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड जैसी संस्थाओं की सदस्यता बढ़ाकर समितियों को वैश्विक स्तर पर जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
बैठक में राजफेड प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी सहित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिला उप रजिस्ट्रार, और केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक उपस्थित रहे।
