जयपुर/ लोकेंद्र सिंह शेखावत/मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण को लेकर विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को श्रम विभाग की आयुक्त पूजा कुमारी पार्थ ने शासन सचिवालय स्थित 181 कॉल सेंटर पहुंचकर श्रम विभाग से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का जायजा लिया।
संपर्क AI टूल से शिकायतों के ट्रेंड की समीक्षा
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने विभाग से संबंधित कुल शिकायतों, लंबित प्रकरणों, आमजन के संतुष्टि प्रतिशत तथा औसत निस्तारण समय का विस्तृत ब्योरा लिया। उन्होंने ‘संपर्क एआई टूल’ के माध्यम से शिकायतों के विश्लेषण, एक ही प्रकृति के मामलों के ट्रेंड्स और बार-बार सामने आने वाली समस्याओं की पहचान प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों का सही श्रेणीकरण किया जाए, जिससे प्रकरण बिना किसी विलंब के संबंधित सही कार्यालय तक पहुंच सके।
श्रमिक डायरी और डीबीटी से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश
श्रम आयुक्त पूजा कुमारी पार्थ ने बताया कि विभाग में मुख्य रूप से श्रमिक डायरी, लाभार्थी पंजीयन, प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, टूलकिट सहायता, सुरक्षा राशि, जमा धनराशि की वापसी और न्यूनतम मजदूरी भुगतान से जुड़ी शिकायतें अधिक दर्ज होती हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन प्रकरणों का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए, ताकि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
कॉल सेंटर से परिवादियों से की सीधी बात
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर के माध्यम से स्वयं विभिन्न जिलों के परिवादियों से फोन पर बात कर उनका फीडबैक लिया। बातचीत के दौरान परिवादियों ने श्रमिक डायरी, डीबीटी और योजनाओं के लाभ वितरण से जुड़ी समस्याएं साझा कीं। इस पर आयुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करते हुए मामलों का शीघ्र समाधान करने के आदेश दिए।
इस अवसर पर राजस्थान संपर्क पोर्टल और श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद रहे।
