विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने किया ‘लीगल ऑफिसर पोर्टल’ का शुभारंभ; अब डिजिटल होगा विभाग, कार्यप्रणाली में आएगी पारदर्शिता

| नरेश गुनानी

जयपुर, 23 दिसंबर। राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को शासन सचिवालय में विभाग के नवनिर्मित ‘लीगल ऑफिसर पोर्टल’ का विधिवत उद्घाटन किया। यह पोर्टल विधि सेवा के कार्मिकों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुगमता और गति आएगी।

​पेपरलेस गवर्नेंस की ओर बढ़ते कदम

​पोर्टल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि इस डिजिटल पहल के माध्यम से कार्मिकों से संबंधित डेटा का प्रबंधन अब अधिक सुरक्षित और प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि:

  • पारदर्शिता: स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया अब अधिक स्पष्ट और पारदर्शी होगी।
  • पेपरलेस कार्यप्रणाली: भविष्य में विभाग की पूरी कार्यप्रणाली को कागजरहित (Paperless) बनाने की दिशा में यह पोर्टल एक मील का पत्थर साबित होगा।
  • सुगम संचार: विभाग और कार्मिकों के बीच होने वाला पत्राचार अब डिजिटल माध्यम से होने के कारण सरल और त्वरित होगा।

​ऑनलाइन ज्वाइनिंग अनिवार्य, अन्य माध्यमों पर रोक

​प्रमुख शासन सचिव (विधि) राघवेन्द्र काछवाल ने पोर्टल की तकनीकी अनिवार्यताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले सभी स्थानांतरण, पदस्थापन और अतिरिक्त कार्यभार के आदेश इसी पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।

​सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कार्यग्रहण प्रक्रिया में किया गया है। अब कार्मिकों को अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट (Joining Report) अनिवार्य रूप से इसी पोर्टल के माध्यम से देनी होगी। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी।

​भविष्य में मिलेंगी और भी सुविधाएं

​राघवेन्द्र काछवाल ने बताया कि जल्द ही इस पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। आगामी चरण में कार्मिकों से संबंधित अन्य सेवाएं जैसे:

  • ​अवकाश प्रार्थना पत्र (Leave Application)
  • ​अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)
  • ​अन्य विभागीय अनुमतियां

​इन सभी कार्यों को भी पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा ताकि कार्मिकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिल सकें।

​अधिकारियों के साथ संवाद

​शुभारंभ के पश्चात विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने विधि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विभागीय विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई और कार्मिकों ने विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अपने सुझाव भी साझा किए।

​इस कार्यक्रम के दौरान शासन सचिव (विधि विभाग) सुरेश बंसल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

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