विकसित भारत लक्ष्यों की समीक्षा: प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि और सामाजिक कल्याण पर उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

नई दिल्ली / गनपत चौहान/प्रधानमंत्री ने 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण एवं संबद्ध क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों का केंद्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुधारों का उद्देश्य केवल सरकारी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की गति तेज करना है।
प्रधानमंत्री ने बदलते समय के अनुरूप शासन व्यवस्था (Governance) को मजबूत करने और विभिन्न मंत्रालयों व विभागों की भविष्य की आवश्यकताओं का व्यापक आकलन करने पर जोर दिया।
उन्होंने “होल-ऑफ-गवर्नमेंट” दृष्टिकोण अपनाने तथा मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकसित भारत के सपने को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति देश का युवा वर्ग होगा।
युवाओं में बढ़ते नशे की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने विभागीय बाधाओं को समाप्त कर समन्वित संस्थागत व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता बताई।
प्रधानमंत्री ने खेल क्षेत्र के लिए एकीकृत विकास मॉडल अपनाने, खेल पर्यटन को बढ़ावा देने, भारत को वैश्विक खेल केंद्र बनाने तथा खेल क्षेत्र में स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया।
उन्होंने कहा कि पीएम-कुसुम योजना को किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाए जाने से कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। साथ ही भविष्य की वैश्विक मांग के अनुरूप कौशल आवश्यकताओं (Global Skill Mapping) का मानचित्रण करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों ने अपने-अपने क्षेत्रों की उपलब्धियों, चुनौतियों और अनुभवों को साझा किया। प्रधानमंत्री ने भविष्य की कार्ययोजना पर अपने सुझाव दिए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।