वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने जिले के विकास एवं विभागीय कार्यों की ली समीक्षा

वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने जिले के विकास एवं विभागीय कार्यों की ली समीक्षा

कहा—पर्यावरण संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, अवैध औद्योगिक इकाइयों पर होगी सख्त कार्रवाई

बालोतरा,30 अगस्त। नरेश गुनानी।टेलीग्राफ टाइम्स 
वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जेरला स्थित अवैध 74 औद्योगिक इकाइयों का विद्युत संबंध विच्छेद कर आगामी पंद्रह दिनों में उन्हें बंद करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए नगर परिषद, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

शनिवार को जिला कलक्टर सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने वन एवं पर्यावरण विभाग, जिले की बजट घोषणाओं, पौधारोपण योजनाओं और अन्य विभागीय गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों के हक के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। यदि कारखाने बंद करने पड़ें तो भी कार्रवाई से पीछे न हटें। जो औद्योगिक इकाइयां प्रदूषित पानी छोड़ रही हैं, उन पर तुरंत सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

हरियालो राजस्थान अभियान और वृक्षारोपण

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि “एक पेड़ मां के नाम” और “हरियालो राजस्थान” अभियान के तहत वृक्षारोपण कर आमजन को संरक्षण के लिए प्रेरित करें। लगाए गए पौधों का शत-प्रतिशत जीयो टैगिंग किया जाए और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिन पौधों की जीवन दर कम है, वहां तुरंत नए पौधे लगाए जाएं।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए कि विद्यालय स्तर पर पौधारोपण और पौधों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास करें।

बजट घोषणाओं और योजनाओं की समीक्षा

संजय शर्मा ने 2024-25 और 2025-26 की बजट घोषणाओं एवं विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने पर बल दिया। उन्होंने वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व के भवनों के जीर्णोद्धार और रखरखाव के निर्देश दिए ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके।

औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी नजर

मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कचरा निस्तारण पर विशेष ध्यान देने को कहा। खनन इकाइयों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड सुनिश्चित करे कि औद्योगिक इकाइयां अपशिष्टों का उचित निस्तारण करें और किसानों की फसलों को नुकसान न पहुंचे।

नवाचार और जनसहभागिता

समीक्षा बैठक में विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों पर चर्चा हुई। ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों की गतिविधियों और चुनावों से जुड़ी जानकारियां जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से साझा करने पर बल दिया गया। मंत्री ने कहा कि वन क्षेत्रों में सड़क और अन्य विकास कार्यों के प्रस्ताव भेजते समय संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों से समन्वय रखा जाए।

पौधारोपण कर दिया संदेश

बैठक के बाद मंत्री संजय शर्मा ने जिला कलक्टर कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया और आमजन से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, उद्योगपति, जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

 

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