लंबित छात्रवृत्ति प्रकरणों का होगा त्वरित निस्तारण: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने दिए सख्त निर्देश
जयपुर, 21 फरवरी 2026
| नरेश गुनानी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 2024-25 तक के लंबित आवेदनों को शीघ्र निस्तारण करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, ताकि पात्र विद्यार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।
आक्षेप पूर्ति और जिला कार्यालयों को प्रेषण
अविनाश गहलोत ने कहा कि कई विद्यार्थियों के आवेदन पत्र केवल छोटी-मोटी कमियों या आक्षेप (Objection) पूर्ति के अभाव में रुके हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि:
- आवेदनों में पाई गई कमियों को तुरंत दूर करवाकर उन्हें जिला कार्यालयों को अग्रेषित किया जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र विद्यार्थी को प्रक्रियात्मक देरी के कारण अनावश्यक मानसिक या आर्थिक परेशानी न हो।
फर्जी आवेदनों पर ‘ब्लैकलिस्ट’ की कार्रवाई
मंत्री ने शिक्षण संस्थानों को भी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि:
- संस्थान केवल उन्हीं आवेदनों को आगे भेजें जिनकी नियमानुसार जांच पूरी हो चुकी हो।
- यदि कोई संस्थान अनियमित या फर्जी आवेदन अग्रेषित करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- ऐसे संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट (Blacklist) कर दिया जाएगा।
विद्यार्थियों और संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
अविनाश गहलोत ने अपील की है कि आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए विद्यार्थी और शिक्षण संस्थान केंद्र एवं राज्य सरकार के अद्यतन दिशा-निर्देशों का अवलोकन करते रहें।
आधिकारिक वेबसाइट्स:
- छात्रवृत्ति पोर्टल: www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship
- विभागीय वेबसाइट: sje.rajasthan.gov.in
इन पोर्टल्स पर समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं से छात्रवृत्ति आवेदन में होने वाली गलतियों को कम किया जा सकता है और समय पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
