राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम

राजस्थान को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

स्वच्छता समाज और सरकार की साझा जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री

स्वच्छता योद्धाओं को पीपीई किट का वितरण, रोड स्वीपिंग मशीनों को दिखाई हरी झंडी

‘इंप्लिमेंटेशन प्लान फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सिटीज’ पुस्तिका का विमोचन

| नरेश गुनानी

जयपुर, 14 दिसम्बर।
राजस्थान को स्वच्छ, सुन्दर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के संकल्प के साथ राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार का कार्य नहीं, बल्कि समाज और सरकार की साझा जिम्मेदारी है। आमजन यदि स्वच्छता योद्धाओं का सम्मान और सहयोग करें, तो स्वच्छता अभियान को और अधिक गति मिलेगी। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री रविवार को राजधानी जयपुर में जल महल की पाल पर आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल महल प्रदेश की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर है और अपनी धरोहरों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्राकृतिक संसाधनों को स्वच्छ रखना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक स्वच्छता और पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक की रोकथाम के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने किया श्रमदान, दिलाई स्वच्छता की शपथ

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक जल महल की पाल पर स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने झाड़ू लगाकर कचरा संग्रहित किया, पौधारोपण किया तथा उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर स्वच्छता योद्धाओं को पीपीई किट वितरित की गईं और चयनित लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत चेक प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने रोड स्वीपिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा ‘इंप्लिमेंटेशन प्लान फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सिटीज’ पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने स्वच्छता के कर्तव्य पट्ट पर हस्ताक्षर कर स्वच्छ राजस्थान के संकल्प को और मजबूत किया।

स्वच्छ भारत मिशन से बदली देश की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन से देश में व्यापक जनजागृति आई है। इस अभियान से न केवल सड़कें और नालियां साफ हुई हैं, बल्कि लोगों की सोच और आदतों में भी सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि अब तक देशभर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह मिशन आज जन स्वास्थ्य, महिलाओं के सम्मान और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को नई दिशा दे रहा है। वर्ष 2017 में प्रारम्भ किया गया ‘स्वच्छता ही सेवा’ कार्यक्रम भी इस मिशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है।

राजस्थान के 42 हजार से अधिक गांव ओडीएफ प्लस घोषित

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने में राजस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रदेश में 2 लाख 62 हजार से अधिक व्यक्तिगत तथा 4 हजार से अधिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 42 हजार 492 से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने जल स्रोतों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और विद्यालयों की साफ-सफाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

रोजगार, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के रोजगार के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। दो वर्षों के कार्यकाल में 92 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी गई हैं। आगामी समय में 20 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, जबकि 1 लाख 53 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी ढंग से आयोजित की गई हैं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है।

बिजली और पानी पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने बिजली और पानी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास, माही बांध और सोम-कमला-अंबा जैसी परियोजनाओं के माध्यम से जल संचयन और जल उपलब्धता को बढ़ाया जा रहा है। किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को संबल

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आशा और आत्मनिर्भरता का माध्यम बनी है। यह योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है और उनके जीवन में स्थायित्व ला रही है।

कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा और बालमुकुंदाचार्य, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन देबाशीष पृष्टी, जयपुर नगर निगम प्रशासक पूनम सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।