राजस्व विभागों की समीक्षा बैठक

राज्य के सर्वांगीण विकास में राजस्व अहम, लक्ष्योन्मुख कार्ययोजना बने — मुख्यमंत्री

| गौरव कोचर

जयपुर, 08 दिसंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के सफल संचालन के लिए राजस्व संग्रहण अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही, अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति हेतु समर्पित होकर कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री कार्यालय में आबकारी, परिवहन, वाणिज्यिक कर तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभागों की समीक्षा बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,69,627 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नवंबर तक 84,746 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने आने वाली तिमाही में राजस्व वृद्धि के लिए लक्ष्योन्मुख कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

जीएसटी दरों में कमी का लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे

वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी सुधारों से आमजन को राहत मिली है। उन्होंने इसका लाभ सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने फर्जी करदाताओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाने, कर चोरी रोकने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए।

परिवहन व्यवस्था मजबूत हो, नई बसों को परमिट

मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाने के लिए नई बसों के परमिट जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे आमजन की यात्रा सुविधा बढ़ेगी और साथ ही राजस्व प्राप्ति में भी मदद मिलेगी। ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर भी बल देते हुए उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग से सड़क सुरक्षा प्रभावित होती है और साथ ही सरकारी राजस्व में हानि होती है।

अवैध शराब के खिलाफ सख्ती

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आबकारी विभाग पुलिस व सीमावर्ती जिलों के प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अन्य राज्यों से होने वाली अवैध शराब की आमद पर प्रभावी रोक लगाए। प्रदेश में अवैध बिक्री पर निगरानी और कार्रवाई तेज करने के भी निर्देश दिए गए।

पंजीयन प्रक्रिया सरल बने

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया में सरलता लाने और आमजन को अधिक राहत देने के निर्देश दिए गए।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।