| गौरव कोचर
अजमेर/जयपुर, 21 दिसंबर। राजस्व मंडल, अजमेर में रविवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने त्वरित न्याय की दिशा में एक बड़ी मिसाल पेश की है। आपसी समझाइश और लोक अदालत की भावना के चलते वर्षों से लंबित राजस्व मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जिससे पक्षकारों के चेहरों पर खुशी लौट आई।
लक्ष्य के करीब पहुँचा राजस्व मंडल
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए गठित विशेष बैंच, जिसमें सदस्य राजेश कुमार दड़िया एवं महेन्द्र लोढ़ा शामिल थे, ने शानदार प्रदर्शन किया। बैंच के समक्ष कुल 67 प्रकरण चिन्हित कर रखे गए थे, जिनमें से 59 प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण कर दिया गया। यह कुल लक्ष्य का 88 प्रतिशत रहा, जो राजस्व मंडल की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
18 साल पुराना विवाद सुलझा, माला पहनाकर किया स्वागत
लोक अदालत का मुख्य आकर्षण वे 4 प्रकरण रहे जो पिछले 18 वर्षों से लंबित थे। इन पुराने मामलों में ‘महबूब बनाम शंकर’ (गांव गुढा, तहसील अजमेर) का मामला प्रमुख रहा। वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद जब दोनों पक्ष आपसी समझौते के लिए तैयार हुए, तो माहौल भावुक हो गया। इस ऐतिहासिक समझौते पर सदस्य एवं अतिरिक्त निबंधक ने दोनों पक्षकारों को माला पहनाकर शुभकामनाएं दीं और विवाद समाप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
विशिष्ट जनों की उपस्थिति
कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर न्यायिक प्रक्रिया और समझाइश में सहयोग के लिए कई वरिष्ठ अधिकारी और अधिवक्ता उपस्थित रहे:
- हेमन्त स्वरूप माथुर (अतिरिक्त निबंधक)
- सुरेश कुमार सिन्धी (सेवानिवृत्त आरएएस एवं प्री-काउंसलर)
- शान्ति प्रकाश ओझा (राजकीय अभिभाषक)
- रोहित सोनी, शाहबुद्दीन, नाथूसिंह राजपुरोहित (अधिवक्तागण)
सहयोगी दल की भूमिका
सफल आयोजन और फाइलों के त्वरित निष्पादन में सहयोगी दल के सदस्यों का विशेष योगदान रहा, जिनमें भैरूराम वर्मा, हवासिंह वर्मा, आकाश यादव, फैयाज, निरंजन, राजेश तिवाड़ी, अर्जुन यादव, दिनेश वैष्णव, सुमित शर्मा और अंकित शामिल रहे।
लोक अदालत के माध्यम से हुए इन फैसलों ने यह साबित कर दिया कि संवाद और समझाइश से वर्षों पुराने जटिल मामलों का भी सुखद अंत संभव है। इससे न केवल अदालतों का बोझ कम होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी सद्भाव भी बढ़ेगा।