राजस्थान में सौर ऊर्जा को रफ्तार: मुख्य सचिव ने की ‘पीएम सूर्य घर’ और 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा
| नरेश गुनानी
जयपुर, 09 जनवरी 2026। राजस्थान सरकार प्रदेश को ऊर्जाके क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और राज्य की 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की।
सरकारी दफ्तरों पर भी लगेंगे सोलर पैनल
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (कोयला, गैस आदि) पर निर्भरता कम करना समय की मांग है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि न केवल निजी घरों, बल्कि सरकारी कार्यालयों में भी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। इससे सरकारी भवनों के बिजली बिलों में कमी आएगी और वे ऊर्जा संरक्षण के मॉडल के रूप में उभरेंगे।
राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का दबदबा: पाँचवें स्थान पर पहुँचा प्रदेश
समीक्षा बैठक में उत्साहजनक आंकड़े सामने आए। प्रदेश में अब तक प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 1,23,701 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इस उपलब्धि के साथ राजस्थान सौर ऊर्जा अपनाने के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर पाँचवें स्थान पर काबिज हो गया है। मुख्य सचिव ने इस प्रगति को और तेज करने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर सके।
अधिकारियों को सख्त निर्देश: समयबद्ध लक्ष्य और निगरानी
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए:
- पात्र उपभोक्ताओं को जोड़ें: अधिक से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए जागरूक किया जाए।
- नियमित मॉनिटरिंग: स्वीकृत एवं लंबित आवेदनों, सब्सिडी वितरण और ग्रिड कनेक्शन की प्रक्रिया की समयबद्ध निगरानी की जाए।
- स्वच्छ ऊर्जा की प्रतिबद्धता: नागरिकों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
उच्चाधिकारियों की रही मौजूदगी
बैठक में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता ने सरकारी कार्यालयों में सोलर रूफटॉप लगाने की प्रगति का प्रेजेंटेशन दिया। इस अवसर पर ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अजिताभ शर्मा, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया और राजस्थान डिस्कॉम की अध्यक्ष आरती डोगरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
