जयपुर/ नरेश गुनानी/मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूती देने और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने और दूरदराज के क्षेत्रों में निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए 2,101.16 करोड़ रुपये की लागत से 3,232 सड़क निर्माण कार्यों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
बजट 2026-27 की घोषणाओं को धरातल पर उतारने की पहल
राज्य सरकार द्वारा जारी यह मंजूरी बजट वर्ष 2026-27 में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं को धरातल पर साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इस विशाल बजट आवंटन के तहत मुख्य रूप से दो श्रेणियों में कार्य किए जाएंगे:
- नॉन-पैचेबल सड़कें: ऐसी जर्जर सड़कें जो साधारण मरम्मत या पैचवर्क से ठीक नहीं हो सकतीं, उनका नए सिरे से कायाकल्प और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
- मिसिंग लिंक सड़कें: जिन स्थानों पर संपर्क मार्गों की कमी के कारण आवागमन बाधित होता है, वहां मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कर नेटवर्क को पूर्ण किया जाएगा।
आर्थिक और सामाजिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार
मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश के हर गांव, कस्बे और शहर को गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। इस निर्णय से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सीधा और सुलभ संपर्क स्थापित होगा।
- किसानों और व्यापारियों को लाभ: बेहतर सड़कों से कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाना आसान होगा, जिससे किसानों की लागत घटेगी और आय में वृद्धि होगी।
- स्थानीय रोजगार और उद्योग: सुदृढ़ नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योगों और व्यवसाय के अवसरों का सृजन होगा।
- सुरक्षित आवागमन: नई और उन्नत सड़कों के निर्माण से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और आमजन का समय बचेगा।
राज्य सरकार का यह कदम प्रदेश में आधारभूत ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को तीव्र गति प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा।
