राजस्थान में नगर निगमों का होगा एकीकरण, सरकार का बड़ा फैसला
जयपुर | टेलीग्राफ टाइम्स
राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो-दो नगर निगमों को मिलाकर एक करने का फैसला किया है। इस प्रक्रिया की शुरुआत रविवार से होगी, जो करीब तीन महीने तक चलेगी। 16 फरवरी से 20 मार्च तक वार्डों के परिसीमन के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे, जबकि 15 मई तक आपत्तियों का निस्तारण कर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से इन शहरों में नगर निगमों की संख्या घटकर एक हो जाएगी।
मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने किया फैसले का बचाव
यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए नगर निगमों का बंटवारा किया था, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने मुंबई का उदाहरण देते हुए कहा कि जब तीन करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला मुंबई एक ही महानगरपालिका से संचालित हो सकता है, तो जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे शहरों के लिए दो-दो नगर निगम बनाना अनावश्यक था।
कांग्रेस ने किया विरोध, कलेक्ट्रेट पर दिया धरना
सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार सिर्फ कांग्रेस शासन में लिए गए फैसलों को बदलने में लगी है। उन्होंने नगर निगमों के एकीकरण को जनता के साथ अन्याय करार दिया।
मेयर सौम्या गुर्जर ने किया फैसले का समर्थन
जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने जयपुर की आत्मा को दो हिस्सों में बांट दिया था, जिससे विकास कार्य बाधित हो गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम शहर के विकास के लिए जरूरी है।
वार्डों के पुनर्गठन पर भी सरकार की नजर
झाबरसिंह खर्रा ने बताया कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में वार्डों का पुनर्गठन असंतुलित तरीके से किया गया था। कुछ वार्डों में 1800 वोटर थे, तो कुछ में 5000 से 6000 वोटर थे। इसलिए वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया भी जरूरी है।
सरकार के इस फैसले से जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगमों की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। हालांकि, इसे लेकर राजनीतिक घमासान जारी है।
रिपोर्ट गणेश शर्मा
