निगरानी समितियों का गठन, कालाबाजारी पर रहेगी पैनी नजर
| नरेश गुनानी
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को शासन सचिवालय में एक उच्च स्तरीय हाइब्रिड बैठक कर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों और तेल कंपनियों (OMCs) के प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
पर्याप्त स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा 9 मार्च को जारी एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के तहत केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर रोक लगाई गई है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है और प्रदेश में इसका पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक न करें।
आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख निर्णय
बैठक में गैस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
- संस्थानों को प्राथमिकता: अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और प्रदेश की सभी ‘अन्नपूर्णा रसोइयों’ में गैस की नियमित आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं।
- निगरानी समितियों का गठन: राज्य और जिला स्तर पर विशेष निगरानी समितियां बनाई जाएंगी। इसमें पुलिस, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो स्टॉक, आवाजाही और वितरण की मॉनिटरिंग करेंगे।
- पारदर्शी वितरण: ई-केवाईसी और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) के माध्यम से गैस वितरण को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
कालाबाजारी रोकने के लिए ‘जीरो टॉलरेंस’
गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और कालाबाजारी को रोकने के लिए मुख्य सचिव ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जहाँ नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
- 112: पुलिस हेल्पलाइन (त्वरित कार्रवाई हेतु)
- 181: राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन
- 14435: उपभोक्ता मामले विभाग की हेल्पलाइन
जिला स्तर पर जागरूकता और प्रेस ब्रीफिंग
भ्रामक सूचनाओं को फैलने से रोकने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन मीडिया के माध्यम से आमजन को गैस आपूर्ति की वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं। जिला स्तर पर दैनिक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की जाएगी ताकि जनता में जागरूकता बनी रहे।
बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देशों की शत-प्रतिशत अनुपालना की जाएगी। वहीं, ओएनजीसी के प्रतिनिधि मनोज गुप्ता ने पुष्टि की कि गैस कंपनियों द्वारा आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रण में है।
