नरेश गुनानी
जयपुर, 31 मार्च 2026
राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) अपनाने वाले नागरिकों के लिए नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है। भारत सरकार ने प्रदेश में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए 81.12 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की है। इस निवेश से राज्य के 262 महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 591 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो राजस्थान के ग्रीन एनर्जी विजन को नई ऊंचाई देंगे।
प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर नेटवर्क का विस्तार
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना के तहत स्वीकृत यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों और प्रमुख परिवहन मार्गों को कवर करेगा। योजना के अनुसार चार्जिंग स्टेशनों का वितरण इस प्रकार है:
|
शहर/क्षेत्र |
चार्जिंग स्टेशनों की संख्या |
|---|---|
|
जयपुर |
112 |
|
अजमेर |
49 |
|
उदयपुर |
39 |
|
कोटा |
28 |
|
राजमार्ग (NH/SH) |
34 |
यह पहल विशेष रूप से उन ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए राहत भरी है जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, क्योंकि 34 स्टेशन राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर रणनीतिक रूप से लगाए जाएंगे।
सरकारी भूमि पर बनेगा आधारभूत ढांचा
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RREC) इस पूरी परियोजना के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी होगी। सभी 591 चार्जिंग स्टेशन विभिन्न सरकारी विभागों के पास उपलब्ध भूमि पर स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब हरी झंडी मिल गई है।
पर्यावरण और भविष्य पर प्रभाव
इस विस्तार के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करना और प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देना है।
- प्रदूषण में कमी: इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने से वायु प्रदूषण के स्तर में गिरावट आएगी।
- ईवी इकोसिस्टम: बेहतर चार्जिंग सुविधा होने से लोग पेट्रोल-डीजल वाहनों के स्थान पर ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- स्वच्छ ऊर्जा: यह प्रोजेक्ट राजस्थान को देश में हरित ऊर्जा (Green Energy) के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगा।
क्या है पीएम ई-ड्राइव योजना?
‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट’ (PM E-DRIVE) केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य:
- देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण (Manufacturing) को गति देना।
- ईवी खरीदारों को प्रोत्साहन देना।
- पूरे देश में एक मजबूत और सुलभ चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना।
राजस्थान में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन न केवल परिवहन को सस्ता बनाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ वातावरण भी सुनिश्चित करेगा।
