सुनील शर्मा
जयपुर, 11 जून 2026: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश में 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक “ग्रामीण सेवा शिविर-2026” का महा-अभियान आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही तुरंत और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।
यह शिविर सप्ताह के कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक (अथवा कार्य समाप्ति तक) आयोजित किए जाएंगे। शिविर की शुरुआत से लेकर समाप्ति तक सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की मौके पर उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।
’उसी दिन समाधान’ का लक्ष्य और डिजिटल मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक का काम उसी दिन पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।
- लंबित कार्यों की सूची: यदि सायं 6 बजे तक कुछ कार्य अपूर्ण रह जाते हैं, तो विभागवार उनकी सूची बनाकर समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा।
- विशेष ऑनलाइन पोर्टल: अभियान की पारदर्शिता और रोजाना की प्रगति पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जिस पर दैनिक प्रगति रिपोर्ट अपडेट करना अनिवार्य होगा।
- विशेष मोहर: शिविर के दौरान जारी होने वाले सभी दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों पर “ग्रामीण सेवा शिविर-2026” की विशेष मोहर लगाई जाएगी।
- जनप्रतिनिधियों की भागीदारी: शिविरों में स्थानीय सांसदों, विधायकों, जिला प्रमुखों और प्रधानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं।
प्रमुख विभाग और मौके पर मिलने वाली सेवाएं
इस महा-अभियान में राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इसके अलावा 21 अन्य महत्वपूर्ण विभागों को मिलाकर कुल 22 विभाग ग्रामीण जनता को राहत देंगे:
1. भूमि, पट्टा और आवास (राजस्व, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग)
- राजस्व रिकॉर्ड और खातों का शुद्धिकरण, खातों का बंटवारा और नामांतरण (म्यूटेशन)।
- रास्तों के विवादों का निस्तारण, सीमाज्ञान और आबादी विस्तार की कार्रवाई।
- सरकारी व चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाना और भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन।
- घुमंतु और अर्ध-घुमंतु परिवारों को पट्टों का वितरण तथा भूखंड आवंटन।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्र परिवारों को लाभ और स्वयं सहायता समूहों (SHG) का बैंक लिंकेज।
2. बिजली, पानी और बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, पीएचईडी एवं पीडब्ल्यूडी)
- बिजली: विद्युत सप्लाई, ट्रांसफार्मर बदलने और बिजली से जुड़ी शिकायतों का तत्काल समाधान।
- पानी: पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करना, हैंडपंपों की मरम्मत, पानी की गुणवत्ता जांच और पाइपलाइन लीकेज ठीक करना।
- सड़क व भवन: सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा ग्रामीण सड़कों और सरकारी भवनों की मरम्मत।
3. स्वास्थ्य और समाज कल्याण (चिकित्सा, आयुर्वेद एवं सामाजिक न्याय विभाग)
- मातृ-शिशु स्वास्थ्य जांच, कैंसर व सिकल सेल स्क्रीनिंग, टीबी जांच और टीकाकरण।
- आयुष्मान भारत कार्डों का वितरण तथा आयुर्वेद विभाग द्वारा गांव-गांव निशुल्क चिकित्सा शिविर व दवा वितरण।
- पेंशन सत्यापन, पालनहार योजना, यूडीआईडी (UDID) कार्ड, कृत्रिम अंग वितरण और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कार्य।
4. खेती-किसानी और पशुपालन (कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन विभाग)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि कल्याण योजनाओं की जानकारी।
- किसानों को फसली ऋण योजनाओं के प्रति जागरूक करना और पीएम-किसान (PM-Kisan) लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन।
- पशु स्वास्थ्य शिविर, पशुओं का टीकाकरण और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की पॉलिसी का वितरण।
महिला सशक्तिकरण और अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं
शिविरों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चियों से जुड़ी योजनाओं को गति दी जाएगी:
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विभाग |
प्रमुख सेवाएं और योजनाएं |
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महिला एवं बाल विकास |
लाडो प्रोत्साहन योजना, काली बाई भील सम्बल उड़ान योजना, पन्नाधाय सुरक्षा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ। |
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति |
एनएफएसए (NFSA) के लंबित मामले, राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार सीडिंग। |
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शिक्षा विभाग |
स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, छात्रवृत्ति की समस्याओं का समाधान और स्कूल की जमीन से अतिक्रमण हटाना। |
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परिवहन विभाग |
पात्र नागरिकों के लिए रोडवेज बसों के रियायती और निशुल्क यात्रा पास जारी करना। |
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श्रम एवं आपदा प्रबंधन |
निर्माण श्रमिकों के लिए टूलकिट सहायता योजना के आवेदन और प्राकृतिक आपदाओं के सहायता राशि मामलों का निपटारा। |
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सैनिक कल्याण |
पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) की पेंशन और पहचान पत्र संबंधी समस्याओं का समाधान। |
राज्य स्तर पर समन्वय प्रकोष्ठ का गठन
अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग और दैनिक समीक्षा के लिए प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) के निर्देशन में राज्य स्तर पर एक समन्वय प्रकोष्ठ (Coordination Cell) का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने अपील की है कि ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक अपने निकटतम ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित होने वाले इन शिविरों में पहुंचकर सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
