मेर मांडवाड़ा में जनजाति बालक आश्रम छात्रावास का निरीक्षण: राज्यमंत्री देवासी ने दिए समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश

मेर मांडवाड़ा में जनजाति बालक आश्रम छात्रावास का निरीक्षण: राज्यमंत्री देवासी ने दिए समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश

जयपुर/सिरोही | 11 जनवरी 2026

| सुनील शर्मा

​राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने रविवार को सिरोही जिले के मेर मांडवाड़ा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में स्वीकृत ‘जनजाति बालक आश्रम छात्रावास’ के प्रगतिरत निर्माण कार्यों का गहन अवलोकन किया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

​उज्ज्वल भविष्य की ओर एक कदम

​निर्माण स्थल के निरीक्षण के दौरान राज्यमंत्री देवासी ने कहा कि यह छात्रावास जनजाति क्षेत्र के बच्चों के शैक्षणिक उत्थान और उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य में छात्रों की बढ़ती संख्या और क्षमता वृद्धि की संभावनाओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जाए।

​जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति

​इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे:

  • लुंबाराम चौधरी, सांसद
  • अर्जुनराम पुरोहित, जिला प्रमुख
  • हंसमुख कुमार, प्रधान

​इन सभी जनप्रतिनिधियों ने भी निर्माण कार्य की गति पर संतोष व्यक्त किया और विकास कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने की आवश्यकता बताई।

​ग्रामीणों ने जताया आभार

​छात्रावास की स्वीकृति और निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने राज्यमंत्री देवासी सहित सभी अतिथियों का पारंपरिक तरीके से बहुमान और स्वागत किया। ग्रामीणों का मानना है कि इस छात्रावास के बनने से दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति बालकों को रहने और पढ़ने की उत्तम सुविधा मिल सकेगी, जिससे क्षेत्र में साक्षरता दर में वृद्धि होगी।

​प्रमुख निर्देश एवं प्राथमिकताएं

​राज्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए कि:

  1. ​कार्य को शीघ्रता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए।
  2. ​परिसर में बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाओं का समावेश हो।
  3. ​समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाए।
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