जयपुर, 10 जुलाई / नरेश गुनानी/प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित न्यायालयीन (अदालती) प्रकरणों, ई-फाइल डिस्पोजल, समन्वय पोर्टल, विधानसभा प्रश्नों तथा राजस्थान संपर्क 181 की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को कार्यों के समयबद्ध निस्तारण और प्रभावी कार्य निष्पादन के कड़े निर्देश दिए।
बैठक में सामने आए मुख्य बिंदु और विभिन्न विभागों की प्रगति इस प्रकार है:
1. लंबित अदालती मामलों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश
मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनका समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, अदालतों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित हो और अनावश्यक विलंब से बचते हुए समय पर कार्रवाई की जाए ताकि लंबित मामलों की संख्या में कमी लाई जा सके।
2. ई-फाइल डिस्पोजल और प्रशासनिक दक्षता
- राजकाज पोर्टल की समीक्षा: बैठक में राजकाज सॉफ्टवेयर से संबंधित डिस्पोजल एफिशिएंसी, ई-फाइल डिस्पोजल और फाइल्स इनिशिएटेड एनालिसिस की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई।
- मुख्य सचिव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव स्तर से लेकर सभी विभागों के औसत प्रदर्शन का अवलोकन किया। उन्होंने ई-फाइलों व डाक के समयबद्ध निस्तारण तथा प्रशासनिक कार्यों में और अधिक गति व दक्षता लाने के निर्देश दिए।
3. समन्वय पोर्टल और विधानसभा प्रश्न
मुख्य सचिव ने समन्वय पोर्टल पर लंबित विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा कर उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने 16वीं विधानसभा के विभागवार एवं सत्रवार लंबित विधानसभा प्रश्नों की स्थिति को देखा और सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से उत्तर प्रस्तुत करने की हिदायत दी। बैठक में मासिक प्रगति रिपोर्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषयों पर भी चर्चा हुई।
4. राजस्थान संपर्क 181 की प्रगति: 88.1% निस्तारण दर
नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए चल रहे राजस्थान संपर्क 181 पोर्टल की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और त्वरित समाधान पर जोर दिया। बैठक में पोर्टल के प्रदर्शन के निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए गए:
- कुल प्राप्त शिकायतें (मार्च 2026 से जून 2026): 18,00,493
- निस्तारित प्रकरण: 15,86,227
- निस्तारण दर (Disposal Rate): 88.1 प्रतिशत
- नागरिक संतुष्टि दर: 68 प्रतिशत
- औसत निस्तारण समय: 12 दिन
मुख्य सचिव ने विभागों को बचे हुए लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने और नागरिक संतुष्टि के स्तर में निरंतर सुधार करने के निर्देश दिए।
बैठक में उपस्थिति:
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में कार्मिक, राजस्व, स्कूली शिक्षा, गृह, सहकारिता, शहरी विकास एवं आवास (UDH), जल संसाधन, सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय तथा कृषि सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
