मुख्यमंत्री ने सहकार सदस्यता अभियान का किया शुभारम्भ — सहकार से गांव-गांव और जन-जन हो रहा सशक्त
02 अक्टूबर 2025, जयपुर , लोकेंद्र सिंह शेखावत
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रयासों से देश सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी इसी दिशा में सहकारिता की शक्ति से राजस्थान की प्रगति को नया आयाम दे रही है। इसी क्रम में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्रदेशभर में सहकार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री गुरुवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित सहकार सदस्यता अभियान शुभारम्भ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लगभग 8,300 पैक्स स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में 5 विभागीय गतिविधियां की जाएंगी और सहकारी समितियों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि 2,158 पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में नई पैक्स गठित की जाएंगी और जिन समितियों के पास गोदाम बनाने की भूमि नहीं है, उन्हें भूमि आवंटन भी किया जाएगा। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, मसालों आदि को सहकारिता से जोड़ने की योजना है।
सहकारिता से ग्रामीण सशक्तिकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता गरीब और मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि अब तक 77 लाख से अधिक किसानों को 42,765 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋण, 2.48 लाख नए कृषकों को 433 करोड़ रुपये के फसली ऋण और 30 हजार से अधिक लाभार्थियों को 260 करोड़ रुपये के आजीविका ऋण वितरित किए गए हैं। अन्न भंडारण योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले के घमूड़वाली पैक्स में गोदाम, प्रसंस्करण यूनिट और कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू किया गया है। सहकारी बैंकों द्वारा 7 हजार किसानों व लघु उद्यमियों को 246 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री का सहकारिता पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय स्थापित कर इसे विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। राजस्थान में अब तक 76 लाख किसानों को 7,054 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष अतिरिक्त 3 हजार रुपये दे रही है और अब तक 1,355 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है।
अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता में क्रांतिकारी बदलाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सहकारिता मंत्रालय ने चार वर्षों में पैक्स, डेयरी, मत्स्य, सहकारी बैंकों और चीनी सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए 100 से अधिक पहलें की हैं। पैक्स को राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क से कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। आगामी पांच वर्षों में दो लाख से अधिक बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य है। अन्न भंडारण योजना के तहत पैक्स स्तर पर गोदाम और भंडारण केंद्र बनाए जा रहे हैं।
पशुपालन किसानों की आर्थिक समृद्धि का आधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत साधन है। इसके लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत डेयरी गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। प्रदेश में मोबाइल वेटरनरी यूनिट चलाई जा रही हैं। किसानों को सौर ऊर्जा से अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने का कार्य किया गया है। साथ ही राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता और देवास परियोजना का विस्तार भी किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पांच वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से अब तक 91 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं।
अन्य नेताओं के विचार
पशुपालन, डेयरी और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सहकारिता का भाव ‘एक सबके लिए, सब एक के लिए’ है। डेयरी क्षेत्र में इस अभियान के तहत लक्ष्य से अधिक नए सदस्य जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री ने डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 700 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात दी है। आरसीडीएफ दूध उत्पादों में गुणवत्ता और शुद्धता पर विशेष ध्यान दे रहा है, जिसके चलते सरस उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है।
सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सहकारिता गतिविधियों में तेजी आई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के नवाचारों को अपनाकर राजस्थान देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हुआ है। सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है और अन्न भंडारण योजना के तहत लगभग 700 गोदाम स्वीकृत किए गए हैं।
प्रमाण पत्र और लाभांश वितरण
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दौसा की श्रीरामपुरा और बडीयाल खुर्द नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गठन प्रमाण पत्र और चित्तौड़गढ़ की सुखवाड़ा व कोटा की रामराजपुरा भूमिहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र प्रदान किए। सहकारिता विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को एपेक्स बैंक की 1.28 करोड़ रुपये की वर्ष 2024-25 की लाभांश राशि और कॉनफेड की 21.73 लाख रुपये की वर्ष 2023-24 की लाभांश राशि का प्रतीकात्मक चैक सौंपा गया।
इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव एवं पंजीयक सहकारिता मंजू राजपाल, आरसीडीएफ एमडी श्रुति भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में सहकारिता सदस्य उपस्थित रहे।
