मां वाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को निजी केन्द्रों पर भी निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा : उपमुख्यमंत्री

मां वाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को निजी केन्द्रों पर भी निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा : उपमुख्यमंत्री

09 सितम्बर 2025,जयपुर। नरेश गुनानी। टेलीग्राफ टाइम्स 

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में संचालित मां वाउचर योजना के तहत दूसरी एवं तीसरी तिमाही की गर्भवती महिलाओं को राजकीय सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर क्यूआर कोड जनित वाउचर जारी किया जाता है। इस वाउचर के माध्यम से गर्भवती महिलाएं निजी सोनोग्राफी केन्द्रों पर निःशुल्क जांच करवा सकती हैं।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रदेश के 1,363 निजी सोनोग्राफी केन्द्र अधिकृत किए गए हैं। राज्य सरकार इन केन्द्रों को सीधे बैंक खातों में भुगतान करती है। गर्भवती महिलाओं को दिए गए वाउचर की वैधता जारी होने की तिथि से 30 दिन तक रहती है। यदि किसी कारणवश महिला इस अवधि में वाउचर का उपयोग नहीं कर पाती है तो चिकित्सा संस्थान में जाकर इसकी वैधता अवधि अगले 30 दिन तक बढ़वाई जा सकती है।

डॉ. बैरवा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी सुविधा का विस्तार करने के उद्देश्य से 17 सितम्बर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्पूर्ण प्रदेश में मां वाउचर योजना का शुभारम्भ किया था।

प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र सोजत में भविष्य में सोनोग्राफी और एमआरआई मशीनों की जरुरत होने पर विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा।

इससे पहले विधायक शोभा चौहान के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र सोजत (पाली) में 17 सितम्बर 2024 से 4 सितम्बर 2025 तक मां वाउचर योजना के तहत 5 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केन्द्रों पर 583 सोनोग्राफी की गईं। इसके अलावा जिला चिकित्सालय, सोजत में निःशुल्क जांच योजना के तहत 1,804 गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी की गई।

उन्होंने जानकारी दी कि मां वाउचर योजना के तहत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र सोजत के राजकीय चिकित्सालयों में केवल जिला चिकित्सालय सोजत में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध और क्रियाशील है। यहां सीटी स्कैन मशीन पीपीपी मोड पर संचालित है जबकि एमआरआई मशीन का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। अन्य राजकीय संस्थानों जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इन मशीनों का प्रावधान नहीं है।

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