बांध सुरक्षा पर बड़ा कदम: 19 राज्यों में 736 बांध होंगे पुनर्वास और सुधार के तहत

बांध सुरक्षा पर बड़ा कदम: 19 राज्यों में 736 बांध होंगे पुनर्वास और सुधार के तहत

11 अगस्त 2025 | गणेश शर्मा | टेलीग्राफ टाइम्स 

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद, बाह्य वित्त पोषित बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP) के दूसरे और तीसरे चरण के तहत देशभर में 19 राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के कुल 736 बांध चिन्हित किए गए हैं, जिनका पुनर्वास और सुरक्षा उन्नयन किया जाएगा।

इस महत्वाकांक्षी योजना की कुल लागत 10,211 करोड़ रुपये है, जिसे 2021 से 2031 तक 10 वर्षों में खर्च किया जाएगा।

• सामान्य श्रेणी राज्यों के लिए वित्त पोषण अनुपात 70:30
• विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 80:20
• केंद्रीय एजेंसियों के लिए 50:50
  यह “बाह्य” वित्तपोषण विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) के ऋण से होगा।

अब तक की प्रगति

• DRIP द्वितीय चरण की शुरुआत: 12 अक्टूबर 2021
• सह-वित्तपोषक: विश्व बैंक और AIIB
• 30 जून 2025 तक 1,796.96 करोड़ रुपये का व्यय
• कर्नाटक ने अपने आवंटित 308 करोड़ रुपये में से 252.14 करोड़ रुपये खर्च किए
• अब तक 25 बांधों पर प्रमुख पुनर्वास कार्य पूरे
• 226 बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजनाएं (EAP) तैयार
• 103 हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित, लगभग 10,000 प्रतिभागी शामिल

योजना की मुख्य बातें

• प्रत्येक बांध के लिए बांध-विशिष्ट आपातकालीन कार्य योजना
• हितधारकों को नियमित जानकारी और प्रशिक्षण
• पूर्व चेतावनी प्रणाली (EWS) की स्थापना
• तकनीकी सहायता के जरिए क्षति विश्लेषण और अनुकूलित आपातकालीन योजनाएं
• लक्ष्य: आपदा-रोधी बांध संरचना और सामुदायिक तैयारी

राज्यवार बांध और अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि यह पहल न केवल बांधों की संरचना को मजबूत करेगी बल्कि आपदा प्रबंधन और सामुदायिक सुरक्षा को भी नई दिशा देगी।