प्रवासी राजस्थानी दिवस पर होगी सीजीडी पोर्टल और माइंस डैशबोर्ड की लॉन्चिंग, पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण की दिशा में बढ़ेगा कदम
07 दिसम्बर 2025,
| नरेश गुनानी
जयपुर, 7 दिसंबर। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग पारदर्शी, डेटा-आधारित और ऑनलाइन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान माइंस सेक्टर के सेशन में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) पोर्टल और खान विभाग में पारदर्शी कार्यप्रणाली हेतु डैशबोर्ड लॉन्च किया जाएगा।
सीजीडी पोर्टल से समयबद्ध अनुमतियां
रविकान्त ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीकृत पोर्टल पर राज्य की सभी 13 सीजीडी संस्थाएं पाइपलाइन डालने, भूमि आवंटन और अन्य आवश्यक अनुमतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। संबंधित निकायों द्वारा इन्हीं आवेदनों पर ऑनलाइन स्वीकृति जारी की जाएगी। इससे कार्य में एकरूपता, पारदर्शिता और निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार पर सरकार जोर दे रही है। इसी कड़ी में बाधाओं को समयसीमा में दूर करने तथा पर्यावरण अनुकूल ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सीजीडी नीति-2025 जारी की गई है।
डैशबोर्ड से होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग
रविकान्त ने बताया कि खान एवं भूविज्ञान विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक उन्नत डैशबोर्ड लॉन्च किया जा रहा है। यह डैशबोर्ड नीलामी के बाद के सभी चरणों — प्रेफर्ड बिडर की घोषणा, एलओआई जारी होने से लेकर पर्यावरणीय और वन स्वीकृति, लीज डीड निष्पादन तक — की लगातार निगरानी करेगा।
यह डैशबोर्ड डीएमजीओएमएस पोर्टल से एकीकृत रहेगा, जिससे ब्लॉकों की वास्तविक समय में स्थिति दिखाई देगी। संभावित देरी को चिन्हित कर समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। आने वाले समय में इसमें समयसीमा आधारित अलर्ट प्रणाली और एस्केलेशन मैट्रिक्स भी जोड़ी जाएगी, ताकि विभागों के बीच समन्वय बेहतर हो सके और खनिज ब्लॉकों का संचालन शीघ्रता से प्रारंभ किया जा सके।
इस पहल से निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा और राज्य में खनन क्षेत्र से संबंधित निर्णय अधिक परिणामोन्मुख हो सकेंगे।
