पुष्कर में कैबिनेट मंत्री रावत के नेतृत्व में जीएसटी दरे में कमी पर जुलूस और जनजागरण अभियान

पुष्कर में कैबिनेट मंत्री रावत के नेतृत्व में जीएसटी दरे में कमी पर जुलूस और जनजागरण अभियान

रिपोर्ट हरि प्रसाद शर्मा पुष्कर, संपादन सुनील शर्मा, टेलीग्राफ टाइम्स।

पुष्कर/अजमेर। तीर्थ नगरी पुष्कर में गुरुवार को कैबिनेट मंत्री सुरेशसिंह रावत ने जीएसटी की दरों में कमी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ एक जुलूस निकाला और आम जनता के बीच जनजागरण अभियान चलाया।

ब्रह्म चौक से ब्रह्मा मंदिर तक जुलूस

कार्यक्रम की शुरुआत ब्रह्म चौक से हुई, जहां मंत्री रावत ने पूर्व सभापति कमल पाठक, भाजपा मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकाला। इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर दुकानदारों और व्यापारियों के बीच जागरूकता फैलाई गई। जुलूस ब्रह्म चौक से ब्रह्मा मंदिर तक गया और रास्ते में जगह-जगह दुकानदारों व व्यापारियों से संवाद कर जीएसटी दरों में कमी की जानकारी दी गई।

जीएसटी दरों में कमी और आमजन को राहत

मंत्री रावत ने बताया कि वर्षों बाद जीएसटी दरों में महत्वपूर्ण कमी की गई है। इस कमी का असर विशेष रूप से रोजमर्रा की जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं और खाद्य सामग्री पर पड़ा है। इसके अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी शून्य प्रतिशत लागू कर आमजन को राहत दी गई है।

मंत्री रावत ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का हिस्सा है, जिससे आमजन और व्यापारियों दोनों को फायदा होगा। पुष्कर तीर्थनगरी में पर्यटक आने के कारण व्यापारियों की आमदनी बढ़ेगी और स्थानीय लोगों के रोजगार में वृद्धि होगी।

स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की सहभागिता

इस अवसर पर पूर्व सभापति कमल पाठक, पूर्व उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि, लक्ष्मी पाराशर, मोहनसिंह रावत, धमेंद्र नागौरा, रोहन बाकोलिया, कमल रामावत, विष्णु सेन, महेंद्रसिंह खंगारोत, मुकेश कुमावत, भुवनेश पाठक, धीरज जादम, पुष्कर नारायण भाटी, अशोक पाराशर, संदीप पाराशर, मनीष सोनी, मुकेश जखेटिया, हरीश धौलपुरिया, अरुण वैष्णव, देवांश पाराशर, शुभम् पाराशर, सुमन कुमावत, अंशुमन पाराशर, लखन सरवाडीया, लक्ष्मीकांत गौड़, सुरेश नागोरा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री रावत ने कहा कि व्यापारियों और दुकानदारों के बीच जाकर प्रधानमंत्री की पहल और जीएसटी दरों में कमी की जानकारी देना आवश्यक था। इससे न केवल व्यापारियों को राहत मिलेगी, बल्कि आमजन में भी जागरूकता बढ़ेगी।

 

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