पीएम जनमन योजना: सहारिया जनजाति के समग्र विकास की प्रगति की समीक्षा, मुख्य सचिव ने दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश

पीएम जनमन योजना: सहारिया जनजाति के समग्र विकास की प्रगति की समीक्षा, मुख्य सचिव ने दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश

जयपुर | 30 जनवरी, 2026

| नरेश गुनानी

​राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना की राज्य स्तरीय एपेक्स कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश की एकमात्र विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) ‘सहारिया जनजाति’ के जीवन स्तर को सुधारने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।

​मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि योजना के सभी नौ हस्तक्षेपों (Interventions) को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यह अभियान सामाजिक न्याय और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार की एक साझा और महत्वपूर्ण पहल है।

सहारिया जनजाति: एक नजर में

​बैठक में जानकारी दी गई कि राजस्थान में सहारिया जनजाति मुख्य रूप से बारां जिले के किशनगंज और शाहबाद ब्लॉकों में निवास करती है।

  • जनसंख्या: लगभग 1.30 लाख
  • बसावटें: 424
  • राजस्व ग्राम: 324

प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की रिपोर्ट:

​बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हुई ठोस प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया:

  • आवास और बुनियादी ढांचा: चयनित मॉडल ग्रामों (जैसे भवतीपुरा) में पक्के आवासों और मॉडल कॉलोनियों का निर्माण किया गया है। पीएमजीएसवाई के तहत 39 दूरस्थ बसावटों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का कार्य जारी है।
  • बिजली और पानी: जिले में लक्षित 17,633 परिवारों में से 16,023 परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत अधिकांश क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।
  • शिक्षा और कौशल विकास: सहारिया विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। कौशल विकास (PMKVY) के तहत 500 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है, जिसमें से बड़ी संख्या में पंजीकरण और प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।
  • स्वास्थ्य सेवाएं: मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से दूर-दराज की ढाणियों तक इलाज पहुँचाया जा रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ किया गया है।
  • आजीविका और कनेक्टिविटी: ‘वन धन विकास केंद्रों’ के जरिए स्वयं सहायता समूहों को आजीविका से जोड़ा जा रहा है। साथ ही, डिजिटल इंडिया के तहत मोबाइल टावरों की स्थापना कर दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

​इस महत्वपूर्ण बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग) कुंजी लाल मीणा सहित ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, लोक निर्माण और दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने और शेष लक्ष्यों को जल्द से जल्द हासिल करने के निर्देश दिए।

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