Edited By: Lokendra Singh Shekhawat
फ़रवरी 22, 2025 16:30 IST
टेलीग्राफ टाइम्स
सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर मंत्री से मंत्रालय बदले
चंडीगढ़, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के शासन में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें प्रशासनिक सुधार विभाग केवल फाइलों में ही संचालित हो रहा था। सरकार ने इस विभाग के लिए बाकायदा एक मंत्री की नियुक्ति की थी, लेकिन वास्तव में यह विभाग अस्तित्व में ही नहीं था।
करीब 20 महीनों के कार्यकाल में न तो इस विभाग की कोई बैठक आयोजित की गई और न ही मंत्री को कोई स्टाफ या कार्यालय आवंटित किया गया। यह मामला तब प्रकाश में आया जब दो दिन पूर्व मंत्री और विभाग आवंटन से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक हुई। इसके बाद शुक्रवार की रात पंजाब सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि राज्य में इस तरह का कोई विभाग अस्तित्व में नहीं है।
इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने मंत्री के पोर्टफोलियो में बदलाव कर दिया है। पंजाब के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के विभागों में फेरबदल कर दिया है। अब उनके पास केवल एनआरआई मामलों का विभाग रहेगा।
पोर्टफोलियो में हुए बदलाव
कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के पास पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग था। 1 जून 2023 को सरकार ने उनके विभागों में बदलाव किए, जिसके तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग गुरमीत सिंह खुड्डियां को सौंप दिया गया। इसके बाद धालीवाल को एनआरआई मामलों और प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रभार दिया गया।
यह मामला सामने आने के बाद सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार की आलोचना की है और इसे प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण बताया है।
सरकार की सफाई
पंजाब सरकार ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह एक तकनीकी त्रुटि थी, जिसे अब सुधार लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में इस तरह की गलतियों से बचने के लिए विभागीय समन्वय को बेहतर किया जाएगा।
हालांकि, इस प्रकरण ने पंजाब सरकार के प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। जनता और विपक्ष अब इस मामले की गहराई से जांच की मांग कर रहे हैं।
यह रिपोर्ट पंजाब सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग में हुई अनियमितता को उजागर करती है। यदि आप इसमें कोई और जानकारी या विश्लेषण जोड़ना चाहते हैं, तो बताएं!
