पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दिए गांवों में शीघ्र स्ट्रीट लाइट व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश

जयपुर/ नरेश गुनानी/पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को अपने निवास पर विभागीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट व रोड लाइट व्यवस्था को शीघ्र और प्रभावी ढंग से स्थापित करने के कड़े निर्देश दिए।

​ग्रामीण इलाकों में रात के समय आवागमन को सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्ट्रीट लाइट लगाने के इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

​सार्वजनिक स्थलों और कच्ची बस्तियों पर विशेष फोकस

बैठक में मदन दिलावर ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में मुख्य बस्तियों, प्रमुख मार्गों, स्थानीय बाजारों, बस स्टैंड, पंचायत भवन, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

​इसके अतिरिक्त, उन्होंने सामाजिक समरसता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए कि कच्ची बस्तियों, कमजोर वर्गों तथा अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की बस्तियों में स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य को पहली प्राथमिकता दी जाए।

​जहां बिजली नहीं, वहां लगेंगी सोलर लाइट्स

ऊर्जा संकट या बिजली की अनुपलब्धता से काम न रुके, इसके लिए मंत्री ने एक वैकल्पिक रणनीति भी साझा की। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति संभव नहीं है या विद्युत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वहां आवश्यकतानुसार सौर ऊर्जा आधारित (सोलर) स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की जाएं।

​ई-पंचायत पोर्टल से होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग और पारदर्शिता

कार्य प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मदन दिलावर ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि:

  • ​स्ट्रीट लाइट कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति,
  • ​जियो-टैगिंग (Geo-tagging),
  • ​कार्य स्थल की फोटो अपलोड करना,
  • ​तथा समस्त ऑनलाइन मॉनिटरिंग

​की प्रक्रिया केवल ई-पंचायत पोर्टल के माध्यम से ही पूरी की जाएगी।

​लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

पंचायती राज मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला और राज्य स्तर पर अधिकारियों को कार्यों की नियमित समीक्षा करने और निर्धारित समयावधि के भीतर तय लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।

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