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Ganesh Sharma
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में उद्योग और सेवा क्षेत्र की प्रगति के लिए व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। ये दोनों क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में तीन-चौथाई योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों और सेवाओं के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। साथ ही कहा कि प्रतिनिधियों के सुझावों का गहन परीक्षण कर उन्हें आगामी बजट 2025-26 में शामिल करने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उद्योग, व्यापार, कर सलाहकार संघों और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बजट पूर्व चर्चा के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा कि औद्योगिक वृद्धि से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। उन्होंने राज्य सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट, आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन और बड़े निवेश समझौते राज्य की आर्थिक दिशा को नई गति प्रदान कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान औद्योगिक विकास, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में विशेष पहचान बना रहा है। निवेश-अनुकूल नीतियों के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) का पंजीकरण तेज़ी से बढ़ा है। उन्होंने कहा। कि पिछले वर्ष में करीब 5 लाख एमएसएमई इकाइयों का पंजीकरण हुआ, जिससे राजस्थान का इस क्षेत्र में देशभर में चौथा स्थान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन से राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया है। 2024 में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर 12.56 प्रतिशत रही और पूंजीगत व्यय में 65.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2024 के माध्यम से राज्य के संतुलित और समावेशी विकास के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 66 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपये की किसान सम्मान निधि की अतिरिक्त किस्त सीधे बैंक खातों में भेजी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर केवल राजस्व संग्रह का माध्यम नहीं है, बल्कि यह विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अर्जित राजस्व को शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण में निवेश कर हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचा रही है। सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर वैट दरों को घटाकर 2 प्रतिशत किया, जिससे आमजन को राहत मिली। सीएनजी और पीएनजी पर वैट दर 14.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई।
बैठक में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने राइजिंग राजस्थान समिट के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसमें सीआईआई, राजस्थान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, फिक्की, एसोचेम, लघु उद्योग भारती और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
