नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राजस्थान के जोनल डायरेक्टर ने गृह राज्य मंत्री से की मुलाकात

Telegraph Times
Sunil Sharma

जयपुर: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) राजस्थान के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने गुरुवार को जयपुर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम से भेंट की। मुलाकात के दौरान राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।

बैठक के दौरान एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संचालन संरचना, वर्तमान में उपलब्ध मानव संसाधन और विभिन्न एएनटीएफ पुलिस चौकियों पर तैनाती को बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने एएनटीएफ की क्षमता निर्माण और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए तेजी से विकास की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।

इस दौरान

राज्य में प्रचलित मादक पदार्थों की तस्करी और उसकी प्रवृत्ति की व्यापक समीक्षा की गई। इसमें उभरते हुए खतरों और राजस्थान में मादक पदार्थों के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा हुई।

सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी और बढ़ती खपत को लेकर विशेष ध्यान देने की जरुरत बताई गई। इस तरह के मादक पदार्थों के व्यापार में शामिल अपराधियों का पता लगाने, उन्हें रोकने और दंडित करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

पाकिस्तान के साथ राजस्थान की विस्तृत सीमा को देखते हुए, वहां लागू सुरक्षा और निगरानी तंत्र की समीक्षा की गई। इस चर्चा में सीमा पर सतर्कता को बढ़ाकर, विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

बैठक में डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से अवैध गतिविधियों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, संवेदनशील क्षेत्रों में साइबर पेट्रोलिंग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। मादक पदार्थों के नेटवर्क से जुड़े साइबर अपराधों का मुकाबला करने के लिए उन्नत तकनीक और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान का उपयोग करने पर चर्चा हुई।

बैठक में केंद्र और राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय करने के महत्व पर बल दिया गया। संयुक्त ऑपरेशन, नियमित खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण कार्यक्रम मादक पदार्थों की समस्या का प्रभावी समाधान करने के लिए आवश्यक हैं। बैठक सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में संपन्न हुई, जहां दोनों पक्षों ने मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और राजस्थान के नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

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