नई दिल्ली में नरेडको के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान के मुख्य सचिव की शिरकत
राज्य सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध
29 अगस्त 2025, जयपुर/ नई दिल्ली। नरेश गुनानी। टेलीग्राफ टाइम्स।
राजस्थान सरकार प्रदेश में सभी नागरिकों को अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह बात मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नरेडको) के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं और केंद्र सरकार की नीतियों को भी राज्य स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इस अवसर पर शहरी विकास और आवास विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाषीष पृष्ठी, स्वायत शासन सचिव रवि जैन और रेरा की चेयरपर्सन वीनू गुप्ता भी उपस्थित थे।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए पंत ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अर्बन सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सड़कों का विस्तार, सभी को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराना और हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने जैसे लक्ष्यों में राजस्थान ने भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष राज्य में नई टाउनशिप पॉलिसी और मॉडल बिल्डिंग बायलॉज लागू किए गए हैं, जिससे नए प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी। बेहतर निवेश माहौल के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। ट्रांजैक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) पॉलिसी को भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।
पंत ने कहा कि इस वर्ष प्रस्तुत ग्रीन बजट में शहरों को सतत और पर्यावरण अनुकूल बनाने के विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें सर्कुलर इकोनॉमी, संसाधनों के सतत उपयोग और लैंड उपयोग को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।
उन्होंने ‘‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’’ का उल्लेख करते हुए बताया कि इसमें अर्बन सेक्टर में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स के एमओयू साइन किए गए, जिनमें से 25,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स मौके पर ही शुरू हो गए हैं। यह राज्य की बड़ी उपलब्धि है।
मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले एक वर्ष में औद्योगिक, पर्यटन, खनन एवं खनिज, सिविल एविएशन और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 15 नई नीतियां लागू की गई हैं। कुछ और नीतियों पर कार्य चल रहा है, ताकि शहरों को और बेहतर, सस्टेनेबल और रहने योग्य बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए नौ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की घोषणा की गई है, जो राज्य के प्रमुख शहरों और हाईवे को जोड़ेगा और विकास को नई गति देगा। इसके साथ ही जयपुर मेट्रो रेल फेस-2 का कार्य केंद्र सरकार के सहयोग से जल्द शुरू होगा।
उन्होंने बताया कि अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन सहित अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन तक विकास का लाभ पहुंचाने पर राज्य सरकार प्रभावी ढंग से काम कर रही है।
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का मंत्र है — “हमारे शहर और वहां के निवासियों का जीवन सरल और सुगम बने।” इसी दृष्टिकोण से योजनाओं को लागू किया जा रहा है।
सम्मेलन में देबाषीष पृष्ठी ने ‘अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल’, वीनू गुप्ता ने ‘‘स्ट्रेंथनिंग रियल एस्टेट गवर्नेंस: रेरा नेक्स्ट चैप्टर’’ और रवि जैन ने ‘अर्बन मोबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ’ विषय पर पैनल डिस्कशन में भाग लिया।
