जेडीए विस्तारित क्षेत्र में मांग और आवश्यकता के आधार पर होंगे विकास कार्य: नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा
| गौरव कोचर
जयपुर, 6 मार्च 2026 राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने चाकसू विधानसभा क्षेत्र सहित जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के विस्तारित क्षेत्रों में विकास को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि विस्तारित क्षेत्रों में विकास कार्य स्थानीय मांग, आवश्यकता और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से करवाए जाएंगे।
चाकसू में 5 वर्षों में हुआ 23 किमी सड़कों का निर्माण
विधायक रामावतार बैरवा द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि चाकसू विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से 2025 के मध्य कुल 23.55 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण जेडीए द्वारा करवाया गया है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में भूमि अवाप्ति (Land Acquisition) कर कोई नई सुविधाएं विकसित नहीं की गई हैं।
स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट पर खर्च हुए लाखों रुपये
मंत्री ने चाकसू क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण का विवरण देते हुए बताया कि चार प्रमुख स्थानों पर रोड लाइट लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है:
- चाकसू बाईपास से बावड़ी: 18.87 लाख की लागत से 67 लाइटें लगाई गईं।
- बजाजपुरा से बालाजी धाम एवं रामपुरवास: 18.98 लाख की लागत से 180 लाइटें स्थापित की गईं।
- 19 मील रोड से सरकारी स्कूल: 17.10 लाख की लागत से 133 लाइटें लगाई गईं।
- बरखेड़ा जैन मंदिर से पुरानी रोड शिवदासपुरा: 18.19 लाख की लागत से 188 लाइटें लगाई गईं।
भू-स्वामित्व को लेकर स्थिति स्पष्ट
जेडीए के विस्तार के बाद ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार को लेकर उठे सवालों पर खर्रा ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि:
- नगरपालिका का अधिकार: जेडीए के विस्तार के बाद जो ग्राम पंचायतें या नगरपालिकाएं जेडीए क्षेत्र में सम्मिलित हुई हैं, उनकी मूल आबादी भूमि और उन्हें हस्तांतरित की गई योजनाओं की भूमियों का स्वामित्व संबंधित नगरपालिका के पास ही रहेगा।
- जेडीए का अधिकार: आबादी क्षेत्र और हस्तांतरित योजनाओं के अलावा शेष सभी सरकारी भूमियों पर पूर्ण अधिकार जयपुर विकास प्राधिकरण का होगा।
नगरीय विकास मंत्री ने सड़क निर्माण और रोड लाइट कार्यों का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर भी रखा। उन्होंने दोहराया कि सरकार संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देगी।
