रायपुर, 10 जून 2026 • गनपत चौहान
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप जिला मुख्यालय में आधुनिक सुविधाओं से लैस ‘नालंदा परिसर’ का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है। यह परिसर जिले के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन और ज्ञानार्जन का एक बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।
इसी सिलसिले में जशपुर जिले के प्रभारी सचिव अंकित आनंद ने अपने प्रवास के दौरान जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 14 स्थित पुराने विस्तार डिपो परिसर के समीप बन रहे नालंदा परिसर का औचक निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।
गुणवत्ता और समय-सीमा का पालन करने के कड़े निर्देश
निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव अंकित आनंद ने निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित मानकों और उच्च गुणवत्ता के साथ समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं, ताकि युवाओं को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।
इस निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा, जिसमें:
- कलेक्टर रोहित व्यास
- जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार
- एसडीएम विश्वास राव मस्के
- नगर पालिका अधिकारी योगेश्वर उपाध्याय सहित अन्य विभागीय अधिकारी शामिल थे।
11 करोड़ की लागत से बनेगा हाईटेक परिसर
जशपुर जिला मुख्यालय में विकसित हो रहा यह नालंदा परिसर शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा।
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मुख्य बिंदु |
विवरण |
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कुल क्षेत्रफल |
लगभग 2 एकड़ |
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अनुमानित लागत |
₹11 करोड़ |
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बैठक क्षमता |
500 सीटर (अत्याधुनिक) |
विद्यार्थियों को मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं
इस हाईटेक परिसर को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए एक शांत, आधुनिक और तकनीकी रूप से सुदृढ़ माहौल मिल सके। परिसर में मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं इस प्रकार हैं:
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- 24 घंटे निःशुल्क इंटरनेट: डिजिटल पढ़ाई और रिसर्च के लिए हाई-स्पीड वाई-फाई की सुविधा।
- कंप्यूटर लैब और ई-लाइब्रेरी: ऑनलाइन रिसोर्सेज और डिजिटल बुक्स तक आसान पहुंच।
- आधुनिक अध्ययन कक्ष (स्टडी रूम): एकाग्रता के साथ पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण।
- कैंटीन और पार्किंग: परिसर के भीतर ही खान-पान और वाहनों को सुरक्षित खड़ा करने की व्यवस्था।