जयपुर जिला कलेक्टर की जनसुनवाई: 84 में से 10 समस्याओं का मौके पर निस्तारण, विधायक भी रहे मौजूद

नरेश गुनानी 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर सन्देश नायक ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एक ही दिन में 84 फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनमें से 10 प्रकरणों का मौके पर ही समाधान कर परिवादियों को राहत प्रदान की।

जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई सुनवाई

इस महत्वपूर्ण जनसुनवाई कार्यक्रम में स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हवामहल विधायक बालमुकुन्दाचार्य, सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा, किशनपोल विधायक अमीन कागजी, चौमू विधायक शिखा मील बराला और जिला प्रमुख रमा देवी चौपड़ा उपस्थित रहीं। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के कड़े निर्देश दिए।

इन प्रमुख समस्याओं पर रहा फोकस

जनसुनवाई के दौरान कुल 84 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दे छाए रहे:

  • ​अवैध अतिक्रमण हटाना और पत्थरगढ़ी के मामले।
  • ​कृषि भूमि के रास्ते खुलवाना और जमीन विवाद।
  • ​वृद्धावस्था एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू करवाना।
  • ​पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण और आवासीय पट्टे जारी करना।
  • ​नामांतरण और राजस्व से जुड़े विभिन्न परिवाद।

अधिकारियों को निर्देश: जवाबदेही के साथ करें काम

कलेक्टर सन्देश नायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन की समस्याओं के प्रति जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि कई बार लोग जानकारी के अभाव में परेशान होते हैं, इसलिए जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। राजस्व अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए कि वे जमीन से जुड़े विवादों का निस्तारण मौके पर जाकर पीड़ित के समक्ष करें।

प्रशासनिक अमला रहा मुस्तैद

जनसुनवाई में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) विनीता सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) आशीष कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (तृतीय) संजय माथुर सहित पुलिस, स्वास्थ्य, विद्युत, सार्वजनिक निर्माण (PWD), पीएचईडी और वन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पारदर्शी और संवेदनशील वातावरण में जनता की सुनवाई करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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