नई दिल्ली / तिरुपति, 1 जुलाई 2026 / गनपत चौहान/ग्रामीण भारत के समग्र विकास और ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में आज देश ने एक नया इतिहास रच दिया है। केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025’ आज (1 जुलाई 2026) से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो गया है।
इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही अब पात्र ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार का वैधानिक (कानूनी) अधिकार प्राप्त होगा, जो पहले 100 दिनों का था। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे “ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन” करार दिया है।
2 जुलाई को तिरुपति से होगा राष्ट्रीय शुभारंभ
इस ऐतिहासिक अधिनियम के उपलक्ष्य में कल, 2 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ली गांव (ओबुलावरिपल्ले मंडल) में एक भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
- मुख्य अतिथि: केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
- विशिष्ट अतिथि: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू एवं उपमुख्यमंत्री श्री कोनिडेला पवन कल्याण
- अन्य गणमान्य: केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी तथा केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान
राष्ट्रीय समारोह के मुख्य आकर्षण:
- VB-G RAM G का औपचारिक और भव्य शुभारंभ।
- पात्र लाभार्थियों को नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण।
- पारदर्शिता के लिए विशेष VB-G RAM G सॉफ्टवेयर का लोकार्पण।
- विभिन्न मार्गदर्शिका और प्रकाशनों का विमोचन एवं लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद।
संशोधित मजदूरी दरें लागू: अब किसी भी राज्य में ₹300 से कम नहीं होगी दैनिक मजदूरी
अधिनियम के लागू होने के साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और अधिसूचित वेज क्षेत्रों के लिए संशोधित मजदूरी दरें भी जारी कर दी हैं।
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- न्यूनतम मजदूरी सीमा: देश के किसी भी कोने में अब दैनिक मजदूरी ₹300 से कम नहीं होगी।
- राष्ट्रीय औसत में वृद्धि: राष्ट्रीय औसत अधिसूचित मजदूरी ₹298.8 प्रतिदिन से बढ़कर अब ₹327.4 प्रतिदिन हो गई है, जो 10% से अधिक की बढ़ोतरी को दर्शाती है।
- इन राज्यों को बड़ा फायदा: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में मजदूरी दरों में 15 से 25 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि की गई है।
राज्यों के लिए ₹95,692.31 करोड़ जारी: अधिनियम के निर्बाध क्रियान्वयन और समय पर मजदूरी भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को ₹95,692.31 करोड़ की अंतरिम राशि पहले ही आवंटित कर दी है।
”यह कानून नहीं, श्रमिकों के सम्मान का नया अध्याय है” — शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा:
”प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देशभर में लागू हुआ ‘VB-G RAM G’ अधिनियम केवल एक कानून नहीं है, बल्कि हमारे करोड़ों ग्रामीण श्रमिक भाई-बहनों के सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षित आजीविका का नया अध्याय है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे।”
उन्होंने विश्वास जताया कि यह मिशन गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, और विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण (मातृशक्ति) को एक नई गति देगा। उन्होंने आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण में सभी नागरिकों से सहभागी बनने की अपील की है।
