गंगानगर में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचेंगे विकास रथ
जनकल्याणकारी योजनाओं की देंगे जानकारी, सुझाव पेटिका के माध्यम से आमजन से लिए जाएंगे सुझाव
जयपुर, 13 दिसम्बर।
| नरेश गुनानी
राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत गंगानगर जिले में शनिवार को विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय परिसर से विकास रथों को रवाना किया।
इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार जनता के सेवक के रूप में कार्य कर रही है और प्रदेश के विकास का पहिया बिना रुके, बिना थमे निरंतर आगे बढ़ रहा है। जनता को सरकार के कार्यों का हिसाब देना सरकार की जिम्मेदारी है, इसी उद्देश्य से पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुशासन का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
उन्होंने बताया कि विकास रथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचकर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड आमजन तक पहुंचाएंगे।
जिला प्रभारी मंत्री ने आमजन से आह्वान किया कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की इस पहल में सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि विकास रथों में उपलब्ध सुझाव पेटिका के माध्यम से नागरिक अपने सुझाव दे सकते हैं, जिन्हें आगामी बजट में समाहित किया जाएगा।
दो वर्षों में पूरे किए गए 70 प्रतिशत वादे
उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से जो कार्य पांच वर्षों में पूरे करने का वादा किया था, उनमें से लगभग 70 प्रतिशत कार्य मात्र दो वर्षों में ही पूरे कर लिए गए हैं। राज्य की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए जल और बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। किसानों को अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता बनाया गया है और ऊर्जा क्षेत्र में किए गए नवाचारों के चलते प्रदेश के 22 जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 9 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है, जिसे आगामी समय में चरणबद्ध रूप से 12 हजार रुपये किया जाएगा।
युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती और रोजगार के अवसर
जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय पेपरलीक की घटनाओं से युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचा, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक एक भी पेपरलीक नहीं हुआ है। सरकार ने पांच वर्षों में चार लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। निजी क्षेत्र में ढाई लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। आगामी समय में युवाओं के लिए युवा पॉलिसी भी लाई जाएगी।
हर वर्ग के सशक्तिकरण पर विशेष जोर
उन्होंने कहा कि किसान, महिला, युवा और मजदूर सशक्त होंगे तभी देश और प्रदेश का समग्र विकास संभव है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 70 लाख जरूरतमंदों को योजना से जोड़ा गया है। गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं को 1.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
सड़क सुरक्षा पर जागरूकता अभियान
कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को हेलमेट और प्रमाण पत्र प्रदान कर सड़क सुरक्षा नियमों की पालना का संदेश दिया गया। जिला प्रभारी मंत्री ने सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली। इसके पश्चात सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों सहित जिला कलेक्टर, अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
