केन्द्रीय बजट 2026-27: नए भारत की आकांक्षाओं और अंतिम व्यक्ति की प्रगति का मार्ग प्रशस्त — मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

केन्द्रीय बजट 2026-27: नए भारत की आकांक्षाओं और अंतिम व्यक्ति की प्रगति का मार्ग प्रशस्त — मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

| नरेश गुनानी

जयपुर, 2 फरवरी 2026 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान केन्द्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे ‘संकल्प से सिद्धि’ की ओर ले जाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश पिछले 12 वर्षों से वित्तीय अनुशासन और स्थिरता के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। यह बजट न केवल भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखता है।

​युवाओं के लिए ‘दोहरा लाभ’ और कौशल विकास

​मुख्यमंत्री ने बजट को युवा-केंद्रित बताते हुए कहा कि रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसमें क्रांतिकारी प्रावधान हैं।

  • कौशल प्रशिक्षण: 1.5 लाख केयर गिवर्स, 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल और टूरिस्ट गाइड्स को विशेष प्रशिक्षण मिलेगा।
  • कंटेंट क्रिएटर लैब्स: माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेजों में कंटेट क्रिएटर लैब्स की स्थापना होगी। राजस्थान में AVGC-XR पॉलिसी पहले से लागू होने के कारण यहाँ के युवाओं को इसका दोगुना लाभ मिलेगा।

​सोलर और सेमीकंडक्टर हब बनेगा राजस्थान

​राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमताओं को बजट से नई शक्ति मिली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश इन नए प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है:

  • अक्षय ऊर्जा निवेश: अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवंटन में 30 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 32,914 करोड़ रुपये किया गया है।
  • कस्टम ड्यूटी में छूट: सोलर ग्लास और लिथियम आयन बैटरी निर्माण में प्रयुक्त सामानों पर कस्टम ड्यूटी में छूट से राजस्थान के सोलर सेक्टर को गति मिलेगी।
  • सेमीकंडक्टर एवं डेटा सेंटर: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सेमीकंडक्टर नीति और डेटा सेंटर नीति पहले ही तैयार है, जिससे ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ का सर्वाधिक लाभ राजस्थान को मिलेगा।

​औद्योगिक विकास: छोटे उद्योगों को ग्लोबल बिजनेस हाउस बनाने का लक्ष्य

​मुख्यमंत्री ने हैवी मशीनरी निर्माण के क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि राजस्थान के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निवेश के लिए तैयार हैं।

  1. MSME को संबल: ‘SME विकास निधि’ और ‘चैम्पियन MSME’ पहल से छोटे उद्योगों को वैश्विक पहचान मिलेगी।
  2. इंडस्ट्रियल क्लस्टर: देशभर में 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को मजबूत करने की घोषणा राजस्थान के शिल्पकारों और कामगारों के लिए महत्वपूर्ण है।
  3. टेक्सटाइल सेक्टर: मेगा टेक्सटाइल पार्क और लेबर इंसेंटिव स्कीम से कपड़ा उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी।

​बुनियादी ढांचा और शहरी सुधार

​मुख्यमंत्री ने बताया कि बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के लिए 12.20 लाख करोड़ रुपये का विशाल प्रावधान किया गया है।

  • शहरी ढांचा: इनविट बॉन्ड्स (InvITs) और म्युनिसिपल बॉन्ड्स के माध्यम से राजस्थान के शहरों के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं को सुधारा जाएगा।
  • पीएम सूर्यघर योजना: इस योजना के लिए 22 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होगा।

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