केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित

रिपोर्ट – नरेश गुनानी

11 नवम्बर 2025

अलवर , 11 नवम्बर। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव ने सोमवार को जिला परिषद सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक ली। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

भूपेन्द्र यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अलवर जिले के तीव्र और सर्वांगीण विकास के लिए सभी योजनाओं और कार्यों को गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतारें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि फिजेबल गांवों में कार्यों को निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पूर्ण कराएं तथा नॉन फिजेबल गांवों के लिए पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। चम्बल और ईआरसीपी परियोजनाओं के माध्यम से भी इन क्षेत्रों को कवर करने के निर्देश दिए। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, अवैध जल कनेक्शनों पर कार्रवाई और सभी विधानसभा क्षेत्रों में खराब हैंडपंपों की दुरुस्ती के निर्देश दिए। साथ ही सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में शीघ्र पेयजल कनेक्शन सुनिश्चित करने पर बल दिया।

भूपेन्द्र यादव ने कहा कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, लोकसेवकों और आमजन के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि टीबी रोगियों को निःशुल्क उपचार के साथ पोषण हेतु प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिले को शीघ्र टीबी मुक्त घोषित कराने हेतु अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित करें।

सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को शीघ्र लाभान्वित किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित सफाई व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग पर भी उन्होंने जोर दिया।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अधिक से अधिक नागरिकों को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि इस योजना से उपभोक्ता को सब्सिडी लाभ के साथ जीरो बिल सुविधा मिलेगी और सरकार को बिजली आपूर्ति में भी सहयोग मिलेगा। सरकारी कार्यालयों एवं ई-लाइब्रेरी को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने के निर्देश दिए।

कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने मृदा कार्ड के माध्यम से मिट्टी परीक्षण बढ़ाने, एफपीओ से जुड़े किसानों की कार्यशालाएं आयोजित करने तथा प्याज उत्पादक किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु अलवर मंडी में प्याज पाउडर निर्माण मशीन को शीघ्र प्रारंभ करने और एनडीडीबी से समन्वय स्थापित कर प्याज खरीद शुरू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिला कलक्टर को निर्देश दिया कि लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए एनएचएआई से समन्वय स्थापित कर उनके प्रोजेक्ट्स में इसका उपयोग सुनिश्चित करें। साथ ही पीएम जन विकास कार्यक्रम के तहत कार्यों और परियोजनाओं की सूची तैयार कर शीघ्र स्वीकृति हेतु भेजने के निर्देश दिए।