कृषि विभाग में 460 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिली नियुक्ति, 407 अभ्यर्थियों का पदस्थापन आदेश जारी

जयपुर/ नरेश गुनानी/राजस्थान सरकार के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के संकल्प को गति देते हुए कृषि विभाग ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 के तहत 460 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। कृषि आयुक्तालय, राजस्थान की ओर से कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश और पदस्थापन आदेश जारी किए।

​राज्य सरकार के इस निर्णय को युवाओं के लिए रोजगार सृजन और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

​गैर अनुसूचित एवं अनुसूचित क्षेत्र के पदों का विवरण

​कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा-2024 के तहत कुल 460 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन कर नियुक्ति की अभिशंसा की गई थी।

  • ​गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP): 428 अभ्यर्थी
  • ​अनुसूचित क्षेत्र (TSP): 32 अभ्यर्थी
  • ​कुल चयनित अभ्यर्थी: 460 अभ्यर्थी

​407 अभ्यर्थियों को मिला पदस्थापन का तोहफा

​प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अभिशंसा प्राप्त होने के बाद नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की गई।

​अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्रों के आधार पर कुल 407 अभ्यर्थियों को विभिन्न क्षेत्रीय एवं प्रशासनिक कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है:

  • ​गैर अनुसूचित क्षेत्र: 383 अभ्यर्थी
  • ​अनुसूचित क्षेत्र: 24 अभ्यर्थी

​शेष अभ्यर्थियों की प्रक्रिया भी नियमानुसार पूरी की जा रही है।

​दो वर्ष का प्रोबेशन और मानदेय

​नियुक्त किए गए सभी अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में कार्यभार ग्रहण कराया गया है:

  • ​पे-मैट्रिक्स: लेवल-02 (L-2)
  • ​नियत पारिश्रमिक: ₹12,600 प्रतिमाह (परिवीक्षा अवधि के दौरान)

​विभागीय कामकाज को मिलेगी गति

​कृषि आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने और विभागों में रिक्त पदों को भरकर मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। कृषि विभाग में 460 नए कार्मिकों के जुड़ने से न केवल विभागीय योजनाओं और दैनिक कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, बल्कि युवाओं के भविष्य को भी स्थायित्व मिलेगा।

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