| नरेश गुनानी
जयपुर, 28 मार्च 2026: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और ओवरप्राइसिंग (तय कीमत से अधिक वसूली) करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं।
सख्त निगरानी और आकस्मिक निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने प्रशासन को ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाने का निर्देश देते हुए कहा कि जो एजेंसियां या व्यक्ति बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए। उन्होंने निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया:
- स्टॉक मिलान: गैस एजेंसियों के स्टॉक रजिस्टर और वहां मौजूद वास्तविक सिलेंडर के भंडार का नियमित मिलान किया जाए।
- संयुक्त टीमें: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभाग मिलकर विशेष अभियान चलाएं।
- नियमित मॉनिटरिंग: सभी जिलों में गोदामों और वितरण केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण सुनिश्चित हो।
24 घंटे में शिकायतों का समाधान
आमजन को हो रही असुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल को पूरी तरह सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि:
- किसी भी शिकायत का 24 घंटे के भीतर त्वरित समाधान होना चाहिए।
- मुख्य सचिव स्तर पर इन शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग की जाएगी।
- सोशल मीडिया और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर अफवाहों और कृत्रिम मांग (Artificial Demand) पर नियंत्रण पाया जाए।
तकनीकी सुधार और वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर
वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री ने ओटीपी (OTP) आधारित वितरण और गैस डायरी में अनिवार्य एंट्री सुनिश्चित करने को कहा है। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए उन्होंने पीएनजी (PNG) और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
”पाइपलाइन बिछाने संबंधी सभी सरकारी स्वीकृतियां अब 24 घंटे के भीतर जारी की जानी चाहिए। साथ ही औद्योगिक संस्थानों को भी पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।” – मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
वर्तमान स्थिति और सहायता नंबर
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में अब तक 3,741 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें 1,506 गैस एजेंसियां शामिल हैं। केंद्र सरकार की नवीन एसओपी (SOP) के तहत व्यवसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है।
जनता के लिए सहायता नंबर:
किसी भी समस्या या शिकायत के लिए नागरिक इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
- 14435
- 112
- 181
बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और जिला कलक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
