एचसीएम रीपा के अतिरिक्त महानिदेशक ने किया 181 हेल्पलाइन कॉल सेंटर का निरीक्षण, परिवादियों से सीधे बात कर परखी शिकायत निस्तारण की जमीनी हकीकत

जयपुर/ सुनील शर्मा/राजस्थान सरकार की ओर से आमजन की समस्याओं के संवेदनशील और समयबद्ध समाधान के लिए चलाए जा रहे प्रयासों के तहत बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। हरिशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) के अतिरिक्त महानिदेशक शाहीन अली खान ने सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क पोर्टल (181) हेल्पलाइन कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर

​निरीक्षण के दौरान शाहीन अली खान ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित और संवेदनशील समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण केवल कागजों में न होकर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से धरातल पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि शासन प्रणाली में नागरिकों का विश्वास और मजबूत हो सके। उन्होंने लंबे समय से लंबित पड़े प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए।

परिवादियों से सीधे फोन पर बात कर जाना सच

​निस्तारण की वास्तविक स्थिति और विभागीय दावों की जमीनी हकीकत परखने के लिए उन्होंने खुद विभिन्न जिलों के परिवादियों से फोन पर सीधा संवाद किया:

  • सवाईमाधोपुर (पेजजल समस्या): सवाईमाधोपुर निवासी राधेश्याम से बात करने पर उन्होंने बताया कि उनके इलाके में पिछले 12 दिनों से हैण्डपंप खराब पड़ा है, जिससे स्थानीय निवासियों को पीने के पानी की भारी परेशानी हो रही है।
  • टोंक (राशन और ई-केवाईसी): टोंक के विश्राम ने बताया कि ई-केवाईसी न होने के कारण उन्हें पिछले चार महीनों से राशन नहीं मिल पा रहा है। बच्चे के विकलांग होने के कारण उन्होंने केवाईसी प्रक्रिया ऑफलाइन कराने का आग्रह किया है, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी समाधान नहीं हो सका।
  • अन्य जिलों के मामले: इसके अलावा दौसा के कांजी गुर्जर और बाड़मेर के खेताराम सहित अन्य शिकायतकर्ताओं से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना गया।

तत्काल कार्रवाई के निर्देश और फीडबैक

​शाहीन अली खान ने सभी परिवादियों को संवेदनशीलता के साथ सुना और उन्हें त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने शिकायतकर्ताओं से मिली राहत और विभागीय रवैये पर सीधा फीडबैक भी लिया। जिन मामलों में ढिलाई या अतिरिक्त विभागीय कार्रवाई की आवश्यकता पाई गई, वहां संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के सख्त निर्देश जारी किए गए।

​इस निरीक्षण के दौरान एचसीएम रीपा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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