ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर राजस्थान: समीक्षा बैठक का मुख्य विवरण

जयपुर,/ नरेश गुनानी/राजस्थान सरकार ने राज्य को बिजली उत्पादन क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत भवन में आयोजित ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, बैटरी ऊर्जा भंडारण (BESS) क्षमता विकसित करने और विभिन्न विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।

​बैठक के मुख्य बिंदु एवं प्रमुख निर्णय

​1. बैटरी ऊर्जा भंडारण और पीक Demand प्रबंधन

  • निजी व सरकारी प्रयास: तीनों डिस्कॉम्स ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 172 मेगावाट / 688 मेगावाट ऑवर बैटरी भंडारण क्षमता के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।
  • बड़े प्रोजेक्ट्स: उत्पादन निगम एवं अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 12,400 मेगावाट ऑवर क्षमता की बैटरी भंडारण परियोजनाओं पर कार्य जारी है।
  • लाभ: इससे पीक ऑवर्स के दौरान बिजली की मांग को राज्य के अपने संसाधनों से ही पूरा किया जा सकेगा।

​2. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना

  • 3 लाख घरों को जोड़ने का लक्ष्य: योजना के तहत यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के अंतर्गत 3 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को गति देने के निर्देश दिए गए हैं।

​3. कृषि क्षेत्र को दिन में निर्बाध आपूर्ति

  • 2027 का लक्ष्य: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संकल्प के अनुसार, वर्ष 2027 तक प्रदेश के सभी जिलों में कृषि क्षेत्र को दिन के समय दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
  • वर्तमान स्थिति: वर्तमान में 26 जिलों के किसानों को दिन में दो ब्लॉक में बिजली सप्लाई दी जा रही है। शेष जिलों में ट्रांसमिशन क्षमता को मजबूत करने, लाइनों के विस्तार और नए सब-स्टेशनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

​राज्य में बिजली खपत एवं आपूर्ति का नया रिकॉर्ड

​ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक शिवप्रसाद नकाते ने बैठक में आपूर्ति और मांग के आंकड़े साझा किए:

विवरण

आंकड़े / वृद्धि

सर्वोच्च दैनिक खपत (18 जुलाई)

4040 लाख यूनिट (बिना किसी व्यवधान के आपूर्ति)

जुलाई में औसत दैनिक खपत

3369 लाख यूनिट (22% की बढ़ोतरी गत वर्ष जुलाई की तुलना में)

जुलाई में सर्वाधिक पिक डिमांड

18,164 मेगावाट (24% की बढ़ोतरी गत वर्ष जुलाई की तुलना में)

बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण एवं अन्य समीक्षाएं

  • स्मार्ट मीटर एवं सब-स्टेशन: बैठक में स्मार्ट मीटर स्थापना, बजट में घोषित नए ग्रिड सब-स्टेशनों के निर्माण और आरडीएसएस (RDSS) योजना की प्रगति का जायजा लिया गया।
  • उपस्थिति: समीक्षा बैठक में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा, जोधपुर व अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), उत्पादन निगम के सीएमडी देवेन्द्र श्रृंगी, ऊर्जा विभाग के सलाहकार नवीन अरोड़ा तथा वितरण, अक्षय ऊर्जा व प्रसारण निगमों के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहे।

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