ऊर्जा क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार: संसदीय कार्य मंत्री ने जोधपुर में ली समीक्षा बैठक

​जोधपुर | 21 दिसंबर 2025

| नरेश गुनानी

​संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जोधपुर के न्यू पावर हाउस रोड स्थित डिस्कॉम सभागार में ऊर्जा विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में लूणी विधानसभा क्षेत्र सहित जिले की विद्युत व्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास और आगामी योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

​आत्मनिर्भर और सरप्लस ऊर्जा राज्य का लक्ष्य

​बैठक को संबोधित करते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पिछले दो वर्षों से राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ ‘सरप्लस स्टेट’ बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऊर्जा क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए निर्बाध और समुचित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

​प्रमुख विकास कार्यों और GSS स्थापना के निर्देश

​मंत्री ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए:

• ​विवेक विहार कार्यालय: सहायक अभियंता कार्यालय (AEN) विवेक विहार को तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।
• ​GSS कार्य: फींच में 132 KV जीएसएस का कार्य जल्द शुरू करने को कहा गया।
• ​प्रगति की समीक्षा: नंदवान, तनावड़ा, भांडू कलां, झालामंड (GIS) और भोमिया जी का थान जीएसएस कार्यों की समीक्षा की गई और इन्हें तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
• ​नांदड़ी फीडर: इस फीडर का कार्य जनवरी माह तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है।

​बेहतर सेवा और सतर्कता पर जोर

​संसदीय कार्य मंत्री ने विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार और उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए:

1. ​औचक निरीक्षण: विजिलेंस टीम और उच्च अधिकारियों को फील्ड में जाकर अधिक से अधिक औचक निरीक्षण करने को कहा गया है ताकि बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं पर रोक लग सके।
2. ​मैनपावर और हेल्पलाइन: FRT (Fault Rectification Team) टीमों में पूरा मैनपावर सुनिश्चित करने और विभागीय हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए।
3. ​उपभोक्ता राहत: अर्बन पेरिफेरी (शहर के बाहरी इलाकों) में बिजली की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर करने और उपभोक्ताओं की शिकायतों (परिवेदनाओं) का त्वरित निस्तारण करने को कहा गया।

4. स्वच्छता और पर्यावरण

   ​मंत्री ने विभाग के सभी कार्यालयों और परिसरों में नियमित साफ-सफाई बनाए रखने तथा बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

   ​डिस्कॉम सहायता केंद्र (Helpline)

   ​उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभाग ने निम्नलिखित संपर्क सूत्र जारी किए हैं:

5. सेवा का प्रकार	संपर्क नंबर
   टोल-फ्री हेल्पलाइन	18001806045, 1912
   व्हाट्सएप नंबर	9413359064
   व्हाट्सएप (जोधपुर जोन)	9414059048