उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव: क्या काम करेगा कांग्रेस का ‘बंगाल फॉर्मूला’?

विशेष राजनीतिक रिपोर्ट / गौरव कोचर 

​पश्चिम बंगाल के हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों और वहां के चुनावी नतीजों से उत्साहित कांग्रेस पार्टी अब देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश में एक नए कलेवर के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। बंगाल में क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ त्रिकोणीय मुकाबले और बदलते राजनीतिक परिदृश्य से मिले अनुभवों के आधार पर, कांग्रेस आलाकमान अब उत्तर प्रदेश में ‘बंगाल फॉर्मूला’ लागू करने की रणनीति बना रहा है।

​कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मजबूत सांगठनिक ढांचे और समाजवादी पार्टी (सपा) के ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण को टक्कर देने के लिए पार्टी को अपने पुराने और पारंपरिक वोट बैंक को दोबारा सक्रिय करना होगा।

​यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की ‘त्रिकोणीय रणनीति’

​पश्चिम बंगाल में हुए हालिया सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक ध्रुवीकरण के बाद, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बैसाखियों के सहारे चलने के बजाय जमीनी स्तर पर खुद को एक स्वतंत्र और मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने का खाका तैयार कर चुकी है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

​1. ‘एकला चलो’ बनाम ‘सशक्त मोलभाव’ (Strong Bargaining)

​अब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस छोटे दल या क्षेत्रीय ताकतों के जूनियर पार्टनर के रूप में चुनाव लड़ती आई है। लेकिन बंगाल की स्थिति को देखते हुए पार्टी आलाकमान का एक धड़ा चाहता है कि यूपी में भी सांगठनिक स्तर पर सभी 403 सीटों पर तैयारी की जाए। यदि गठबंधन होता भी है, तो कांग्रेस अपनी शर्तों पर और सम्मानजनक सीटों के साथ मैदान में उतरेगी।

​2. ‘सोशल इंजीनियरिंग’ की घर वापसी

​90 के दशक से पहले उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की रीढ़ हुआ करते थे। पार्टी अब इस पुराने फॉर्मूले को आधुनिक तरीके से धार दे रही है। दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर केवल कांग्रेस ही सीधी टक्कर दे सकती है।

​3. माइक्रो-लेवल बूथ मैनेजमेंट

​पश्चिम बंगाल में जिस तरह डेटा-ड्रिवन राजनीति और बूथ स्तर पर सूक्ष्म प्रबंधन (Micro-management) देखा गया, कांग्रेस ठीक उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर ‘डिजिटल और फिजिकल’ कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर रही है।

​उत्तर प्रदेश का वर्तमान राजनीतिक त्रिकोण

​यूपी की राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए कांग्रेस को एक बेहद कड़े मुकाबले से गुजरना होगा, जहां मुख्य रूप से दो बड़े ध्रुव पहले से स्थापित हैं:

राजनीतिक दल

मुख्य चुनावी फॉर्मूला / ताकत

कांग्रेस के लिए चुनौती

भाजपा (BJP)

डबल इंजन सरकार, राष्ट्रवाद, और गैर-यादव ओबीसी-सवर्ण गठजोड़

बेहद मजबूत बूथ स्तर का कैडर और सत्ता विरोधी लहर को काटने की क्षमता।

समाजवादी पार्टी (SP)

एम-वाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण और ‘PDA’ कार्ड

विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होने के कारण अल्पसंख्यक वोटों का स्वाभाविक झुकाव।

कांग्रेस (INC)

राष्ट्रीय स्तर का विकल्प, रोजगार-किसान मुद्दे और ‘बंगाल फॉर्मूला’

राज्य में कमजोर सांगठनिक ढांचा और कद्दावर स्थानीय नेताओं की कमी।

अंदरूनी चुनौतियाँ और राह

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि: “पश्चिम बंगाल के परिदृश्य से उत्साहित होना कांग्रेस के लिए स्वाभाविक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत काफी अलग है। यूपी में सपा और भाजपा के पास बेहद मजबूत कैडर आधारित संगठन हैं। कांग्रेस को गदगद होने के साथ-साथ सबसे पहले अपने संगठन को जिला स्तर पर पुनर्जीवित करना होगा।”

 

​पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि वे आगामी महीनों में जन-मुद्दों, जैसे—बेरोजगारी, पेपर लीक, और किसानों की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। पश्चिम बंगाल के नतीजों ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जो नई ऊर्जा फूंकी है, उसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के हर गांव तक पहुंचने के लिए किया जाएगा।

​यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का यह ‘बंगाल फॉर्मूला’ उत्तर प्रदेश की जटिल जातीय और धार्मिक राजनीति में कितना कारगार साबित होता है।

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