अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने किया राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का औचक निरीक्षण
जयपुर | 05 मार्च 2026
| गौरव कोचर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि स्वयं फोन संभालकर परिवादियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
परिवादियों से सीधा संवाद और फीडबैक
निरीक्षण के दौरान अपर्णा अरोड़ा ने हेल्पलाइन पर आई शिकायतों को सुना और पीड़ित पक्ष से बातचीत कर वस्तुस्थिति जानी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का समाधान केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निस्तारित हो चुके मामलों में परिवादियों से नियमित फीडबैक लेने पर भी जोर दिया।
विभागीय प्रदर्शन: एक नजर में
समीक्षा बैठक के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पिछले एक वर्ष में किए गए कार्यों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए:
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विवरण |
आंकड़े |
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कुल प्राप्त परिवाद (1 वर्ष) |
2,59,977 |
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सफलतापूर्वक निस्तारित परिवाद |
2,53,106 |
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औसत निस्तारण समय |
लगभग 13 दिन |
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उपभोक्ता संतुष्टि दर |
71 प्रतिशत |
मुख्यमंत्री की विशेष पहल का हिस्सा
यह निरीक्षण मुख्यमंत्री के उन निर्देशों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसके तहत लोक शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए सभी विभागों के सचिवों को 4 मार्च से 28 अप्रैल तक निर्धारित तिथियों पर स्वयं राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पर उपस्थित रहना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उच्च स्तर पर प्रकरणों की तथ्यात्मक समीक्षा करना और अटके हुए मामलों को गति देना है।
वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक, प्रभारी अधिकारी सहित प्रशासनिक सुधार विभाग और राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों के लिए सुधारात्मक उपाय अपनाए जाएं ताकि औसत निस्तारण समय में और कमी लाई जा सके।
