जयपुर, 23 जून/ नरेश गुनानी/अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम राजीव द्विवेदी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक उच्चस्तरीय बैठक कर राजस्थान सरकार के 15 विभागों की 25 फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार की इन जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुँचाना प्रशासनिक तंत्र का मुख्य दायित्व है, इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एनएफएसए और लाडो प्रोत्साहन योजना पर कड़े निर्देश
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने खाद्य सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने जिला रसद अधिकारी प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण को स्पष्ट निर्देश दिए कि:
- एनएफएसए (NFSA) आवेदनों का निस्तारण: पात्र नवीन परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का लाभ दिलाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों, उपखण्ड अधिकारी (SDO) तथा विकास अधिकारी (BDO) कार्यालयों में लंबित पड़े सभी आवेदनों का शीघ्र अति शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
- लाडो प्रोत्साहन योजना: योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए।
जल संरचनाओं और लखपति दीदी योजना में शानदार प्रगति
बैठक में कुछ विभागों के बेहतरीन प्रदर्शन पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ने प्रसन्नता भी व्यक्त की:
- कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान: वित्तीय वर्ष 2026-27 में मिले 125 के लक्ष्य के मुकाबले रिकॉर्ड 776 जल संरचनाओं का निर्माण करने पर उन्होंने संबंधित टीम की पीठ थपथपाई।
- लखपति दीदी योजना: इस योजना में अब तक 95 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की जा चुकी है। राजीव द्विवेदी ने इस प्रगति को सराहते हुए विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द शत-प्रतिशत (100%) लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया।
अटल प्रगति पथ और अन्य केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा
राजीव द्विवेदी ने बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के अधीक्षण अभियंता को अटल प्रगति पथ योजना के तहत आवंटित सभी लक्ष्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के कड़े निर्देश दिए।
इसके साथ ही उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में मौजूद अधिकारियों को ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा ताकि मौके पर ही फ्लैगशिप योजनाओं के लंबित कार्यों को पूरा कर प्रगति लाई जा सके। बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई:
- कुसुम योजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण एवं शहरी)
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण)
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय देवयानी, सीपीओ डॉ. सुदीप कुमावत सहित विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जमीनी स्तर पर जाकर योजनाओं की मॉनिटरिंग करें ताकि जनता को सीधा लाभ मिल सके।
